काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धि गरिएको निर्णयमा चौतर्फी रुपबाट विरोध भएपछि अन्ततः जग्गा कित्ताकाटको निर्णय खारेज गरिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय खारेज गरेको हो । मन्त्रालयले भदौ १८ मा कित्ताकाट फुकुवासम्बन्धी निर्णय गरेकोे थियो । उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत भएको र भू–माफिया पोस्ने नियतवश गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विरोधपछि भदौ २५ गते उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बदर गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको उल्लेख छ ।

‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७ भदौ १८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ उल्लेख छ । 

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय पछि मन्त्री पद्ममा अर्यालले २०७५ पुस २७ गते कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने भनि गरिएको निर्णय पनि बदर भएको छ ।  सर्वत्र विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयबाट पछि हटेकी हुन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार नै हुने भन्दै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

यो सँगै अब कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न पाइने छैन् । अन्य जमिन पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।