काठमाडौं, वैशाख ५ । सरकारले सातैै प्रदेशमा सहकारी उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने गृहकार्य अघि सारिएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । दुवै निकायको संयुक्त लगानीमा सामूहिक खेती प्रणाली, उद्योग, पशुपालन गर्ने सरकारको योजना छ । 

कुनै समयमा निर्यात गरेका वस्तु अहिले आयात भइरहेको छ। अब हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनका काम अघि बढाउन सहकारी लाग्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकार लागिपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीयस्तरमै सहकारीले उत्पादन गर्न उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको हो । कम्तीमा पनि देशलाई कृषिलगायत स्वदेशमा उत्पादन  गर्न सकिने उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो अभियान शुरु गर्न लागिएको हो ।

दूध, कृषिजन्य उद्योग, व्यावसायिक खेती, सामूहिक खेती प्रणालीमा जान सहकारी लाग्नुपर्ने देखिएको छ । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गरिने हुनेछ । 

पछिल्लो दिन मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस योजना बनाउन सरोकारवालासँग छलफल शुरु गरेको छ । कुन प्रदेशमा कस्तो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले सहकारीलाई कृषिमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएको छ ।

दुवै निकायबीचको समन्वयमा नमूना सहकारी उद्योग संचालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट बन्नेछ । सोही बेलादेखि उद्योग संचालनाका कार्य पनि अघि बढ्ने छन् । 
सहकारीका अभियान्ता तथा अगुवाहरू पनि वर्षौदेखि सहकारी उत्पादनमा जोडिनुपर्ने भावना र धारणा राख्दै आएका छन् ।

अबको पाइला भनेको उद्यमशीलता भएको मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सहकारीको योगदान डब्बल बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सहकारीको ४.५ प्रतिशत योगदान छ ।
देशभर सञ्चालित सहकारीमध्ये १४ हजारभन्दा बढीले पैसाको कारोबार गर्दै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

ती संस्थाका सदस्यसमेत उत्पादनभन्दा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढ्न सकेको छैन । हाल सहकारी विभागमा देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी दर्ता छन् । ती सहकारीबाट तीन खर्बको कारोबार भइरहेको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ मा उद्योगमा लगानी बढाउन विशिष्टिकृत संघको अवधारणा ल्याइएको छ । विशिष्टिकृत संघमार्फत उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सहकारी नियमावलीमा समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।