ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा लाभको पदमा बस्नेले दोहारो सुविधा लिनु गैरकानूनी हुने निर्णय गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेदेखि महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासम्मले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नरेन्द्रकुमार दाहाल, वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, लोकसेवा सदस्य वृन्दा हाडा, श्रीपुरुष ढकाल र अशोककुमार झाले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरु नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यही संधिवानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले तलब र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले तलबसँगै पेन्सनसमेत बुझ्ने गरेको खुलासा गरेको छ ।

यद्यपि, केही व्यक्तिले भने दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । त्यसमा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, प्रदेश ५ का प्रमुख उमाकान्त झा पर्छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी, सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा र निर्वाच आयोगका प्रमुख दिनेश थपलियाले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै नैतिकवान बन्दा कसैले प्रशंसा नगरेकाले दोहोरो सुविधा लिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– नैतिक प्रश्न त हो । तर म पहिला आदर्शवान बन्न खोज्दा कसले प्रशंसा गर्यो ?’