काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अझै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६० हजार कामदार फर्कन चाहेको बताएका छन् । आर्थिकन्युनसँगको कुराकानीमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारमा गएका ७० हजार कामदार कोभिडका कारणले फर्किसके पनि अझै ६० हजार फर्कन चाहेको बताएका हुन् ।

‘कोभिडका कारण विदेशी भूमीमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई फर्काउन मन्त्रालय लागि परेको छ,’ उनले भने ‘हामी उहाँहरूलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश फर्काउने तयारीमा छौं ।’ सरकारले कोभिड कै बीच भदौ लागेपछि वैदेशिक रोजगारीमा  गएका र स्वदेश फर्कन चाहने जनशक्तिलाई नेपाल फर्काइ रहेको छ । 

विदेशबाट फर्केका र श्रम बजारमा वर्षीनै आउने श्रमिकका लागि स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रायल लागि परेका छ । यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । हामीले श्रमिकहरूको पहिचान गर्न श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गरेका छौं,’ मन्त्रीले भने ‘उनीहरूको क्षमता र सीप अनुसार काम दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा उनीहरूलाई क्षमता र सीप अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ ।

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम बैंक स्थापना गर्न लागिएकोे हो । उनले भने ‘सोही श्रम बैंकमार्फत श्रम मन्त्रालयमा श्रमिकहरूबाट जम्मा भएको ३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गछौं ।’ श्रमिकलाई दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न पौरखी युवा जनशक्तिलाई विदेशमा रोजगारीका लागि जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न अर्थात श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी गर्ने योजना अघि बढाएका छौं । 

नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने नयाँ श्रमिक तथा कोरोनाका कारण जागिर गुमाएर विदेशबाट फर्किने समेतलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कम्तीमा १५ र बढीमा २० लाखलाई रोजगारी दिलाउन उद्योग मन्त्रालयमा छलफल पनि शुरु भएको छ ।  

सरकारले स्थापना गर्ने श्रम बैंकले बेरोजगार युवाको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने र रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार श्रममा पठाउने मन्त्री यादवले बताए । ‘रोजगारी गुमाएका तथा नयाँ रोजगारीको खोजीमा रहेकाको विवरण सरकारले राख्छ, तालिम दिन्छ र सरकारी तथा निजी रोजगारदाताले माग गरेको ठाउँमा पठाउने योजना पनि मन्त्रालय बनाएको छ । 

निजी क्षेत्रको उद्योग कल कारखानामा पठाइने तर, सीप सिक्दै गरेका यस्ता मजदुरको सुरुआती ६ महिना (इन्ट्रन) अवधिको पारिश्रमिक भने सरकारले नै व्यहोर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।