काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन रोक लगाएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश दिएको हो । 

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गरिएको नियुक्तिको विषयलाई पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गरेको विषयमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अन्यले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा असोज १४ गतेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश भएको हो । साथै सो रिटको टुङगो संवैधानिक इजलासबाट हुनु पर्ने कुरा अदेशमा उल्लेख छ ।

मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशमा उक्त मितिसम्मका लागि गौतमको मनोनय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्ती बदरको माग गर्दै सोमबार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ समेत खाइसकेका छन् ।