काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित उपत्यकाका सबै अस्पतालहरू आर्थिक संकटमा परेको छन् । बिहीबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उपत्यकाका सबै सरकार मातहतका अस्पतालहरू आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरिएकोे छ ।

सासंद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालको वस्तु स्थिति अध्ययन गरि बिहीबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालहरूले साउनदेखि नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण सबै सरकार नियन्त्रणमा रहेका पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय अन्तर्गतको वीर अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्न नपाएकाले अस्पतालले आम्दानी गर्न नसकेकाले अस्पतालहरूले  आर्थिक संकट झलिरहेका हुन् । 

उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालहरुमा ३० प्रतिशत मात्र बाहिरंग (ओपीडी) सेवा सञ्चालनमा रहेका हुनाले अस्पतालको आम्दानीको स्रोत लगभग शुन्य रहेको उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालहरूले आय स्रोत कम भएपनि आम नागरिकलाई दिने  सेवा भने दिइनै रहेको छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका तर स्वायत्त स्वास्थ्य प्रतिष्ठान वीर, पाटन, टिचिङ र धुलिखेल अस्पतालहरूलाई सरकारले सीमित बजेट पठाउने र बाँकी खर्च आफ्नै स्रोतले सञ्चालन गर्न पर्ने व्यवस्था भएकाले पनि ती अस्पतलाहरूले आर्थिक संकट झेल्नु परेको गुनासो आएको संयोजक श्रेष्ठले आर्थिकन्यूज डटकमलाई बताए । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा भने गएको साउनदेखि नै कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनलाई पनि समस्या परेको उपकुलपति डा. देव नरायण साहले बताए । उनले भने, ‘सरकारले कोभिड–१९मा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर, वीर अस्पतालमा भने न्यूनतम तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।’

वीरका कर्मचारीहरूबाट तलव भत्ताको बारेमा व्यवस्थापन समूह दैनिक जसो घेराबन्दीमा पर्ने गरेको उपकुलपति डा. साहले बताए । सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ का बारेमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव कारण वीर अस्पतालमा मात्रै करिब एक सय जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेको उनले बताए ।