एजेन्सी । ९४ बर्ष पुरानो निजी क्षेत्रको लक्ष्मी विलास बैंकको व्यवस्थापन ठिक नभएको भन्दै  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ले संकट ग्रस्त घोषणा गरेको छ  । बैंकको व्यवस्थापन ठिक नभएका कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले अब हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको हो । रिजर्व बैंकले लक्ष्मी विलास बैंकको दैनिक कामकाजको रेखदेख गर्न तीन सदस्यीय निदेशक समिति (सीओडी) गठन गर्न अनुमोदन गरेको छ । 

 यो समितिले व्यवस्थापकीय निर्देशक र मुख्य कार्यकारी अधिकारीको विवेकाधिकारको उपयोग गर्नेछ । यसका तीन स्वतन्त्र निर्देशक मिता माखन, शक्ति सिन्हा र सतीश कुमार कालरालाई जिम्मा लगाएको छ ।  कमिटीको अध्यक्षता मीता माखन गर्ने छिन ।

आरबीआईले शेयरधारकहरूद्वारा बैंकका सबै सात निर्देशकहरुलाई बर्खास्त गरेपछि यो स्वीकृति पाएको हो ।  लक्ष्मी विलास बैंकको वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मा शेयरधारकहरूले शुक्रबार प्रबन्ध निर्देशक र मुख्य कार्यकारी अधिकृत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) लगायत सात निर्देशक र अडिटरलाई समेत खारेज गरेको छ । 
 
नयाँ बोर्डले लगानीकर्तालाई बैंकको आर्थिक अबस्थाको स्थिति सन्तोषजनक रहेको  विश्वास दिलाइएको छ ।  साथै निक्षेपकर्ताहरु पूर्णतया सुरक्षित रहेको छ । बैंकका अनुसार निक्षेपकर्ता र ऋणीहरुलाई आस्वस्त पार्दै बैंकले कानून बमोजिम सबै जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताएको
 छ ।  

बैंकले साना र मध्यम उद्यमहरूभन्दा ठूला कम्पनीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बैंक समस्या पर्न थालेको हो ।  बैंकले फार्मा कम्पनी रैनबैक्सीका पूर्वलगानीकर्ता मलविन्दर सिंह र शिविन्दर सिंहलाई ७२० करोड भारु कर्जा दिएको थियो । उक्त कर्जा २०१६को अन्त्य र २०१७ को शुरुसम्मको समयका लागि ७९४ करोड भारु ऋण दिएको थियो । तर तर, उनीहरुले उक्त ऋण तिरेनन र बैंकमा समस्या सुरु भयो ।

यसैबीच, आरबीआईले सेप्टेम्बर २०१९ मा बैंकलाई तत्काल सुधारात्मक कारबाहीमा गर्यो । बैंकको एनपीए बढेकाले आरबीआईलाई कारबाही गरेको थियो । बैंकले मार्च २०२० मा अन्त्यसम्म आउँदा ८३६.०४ करोड भारु घाटा भएको थियो ।