काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो राजदूत सिफारिस सम्बन्धी निर्णयले धेरैलाई आश्चर्य बनायो । यसको कारण थियो, सिफारिसमा परेका दुई पात्र । एक थिए प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा र अर्का थिए मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी । 

पहिलो पात्र अर्थात प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री समेत हुन् । १९ भदौ २०७७ मा अर्थ मन्त्रालयबाट विदा भएका डा.खतिवडालाई २९ भदौमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो । खतिवडाले छाँया अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले कसले राम्ररी चलाउँला भन्ने प्रयोगका एक पात्र हुन् डा. खतिवडा । उनी राजनीति भन्दा टाढा रहेर हात चाट्न माहिर खेलाडी हुन् । संघीयता अर्थात अहिलेको व्यवस्थाको उठान २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट भएको थियो । नेपालमा आन्दोलन चलिरहँदा उनी यूएनडीपीको क्षेत्रीय केन्द्र कोलम्बोमा डलर कमाउँदै थिए ।

कोलम्बोबाट नेपाल फर्किनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उनलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । २०६६ सालमा ९ महिना योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि उनलाई अर्को चिठ्ठा पर्याे, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर । गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट २०७२ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने । १४ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा.खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लगाए ।

एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाउन सफल डा.खतिवडा गैर सासंद् अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए । यो नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा एउटा असफल प्रयोग थियो । लामो समय खासगरी पञ्चायतको पछिल्लो दशक देखि अर्थको नजिक रहेर उनले काम गरेका थिए ।

२०४१ सालमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छिरेका खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्रको आरोह अवरोह नजिकबाट देखेका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा उनले व्यापारीको चरित्र पनि पढ्ने अवसर पाए । अर्थमा आएपछि देखे, ‘बैकमा ऋण लिँदा देखाउने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कर तिर्दा देखाएको फरक हिसाव ।’

बैंकमा नाफा देखिएका धेरै जसो व्यापारिक फर्महरू करमा भने घाटामा थिए । व्यापारीलाई तह लगाउने यो सुनौलो अवसर थियो । अर्थ मन्त्रालयको कामका विषयमा सबै भन्दा पहिला विरोध वा सर्मथन व्यापारीले नै गर्दछन् । व्यापारी मार्फत मिडियाले यस्ता कामको संस्थागत गर्दछन् । डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै व्यापारीलाई तह लगाउन सिकेका थिए । अर्थ मन्त्रालय आएपछि त उनको हात झनै माथि भयो । पहिलो काम थाले, भन्सार सुधारको नाममा । 

व्यापारी मार्फत मिडियाले यस्ता कामको संस्थागत गर्दछन् । डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै व्यापारीलाई तह लगाउन सिकेका थिए । अर्थ मन्त्रालय आएपछि त उनको हात झनै माथि भयो । पहिलो काम थाले, भन्सार सुधारको नाममा । 

२१ फागुन २०७४ मा उनले भन्सार विभागका अधिकारी सहित प्रमुख भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाए । उनीहरूलाई थर्काउन मिल्नेसम्म थर्काएपछि सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न निर्देशन दिए । सन्दर्भ मूल्यले व्यापारीले आयात गरेको सामानको वीजकलाई मान्दैन । कम मूल्यको वीजकमा सामान आयो भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा भन्सार तिर्नुपर्छ । 

‘मेरो मूल्य ठिक तेरो मूल्य बेठिक’ भन्ने हकमा मात्र सन्दर्भ मूल्यको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग भन्सार छलेको आशंंका लागेमा गरिन्छ । संसार भर सरकारले तोकेको मूल्यमा सामान पाइन्छ भन्ने छैन । खतिवडाले चाहेर पनि सामानको मूल्य ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

भन्सारको विषयमा उनी लामो समयसम्म रुमलिए । भन्सारबाटै अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ भन्ने सोच उनीमा थियो । यसको अर्को पाटो पनि थियो । व्यापारीहरुसँग खासै सम्बन्ध नभएका डा.खतिवडाले भन्सारमा ठोकेर व्यापारीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्थ्ये । यो कुरा १५ जेठ २०७७ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रष्ट भयो । 

विगतमा बजेट सार्वजनिक हुने दिन बिहान पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइन्थ्यो । संसदमा बजेट चुहाएर विशाल ग्रुपलाई फाइदा गराएको विषयमा डा.खतिवडाले कहिल्यै प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले संसद्मा आफ्नो आदर्श र जीवनका कुरा गरेर सबैलाई अलमल पारे । बजेट चुहाएर निजि क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याएको विषय गम्भिर मात्रै थिएन संसद्ले समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्दथ्यो । किताबमा कर लगाउने विषय उनको अर्को गल्ती थियो । विद्युतीय सवारीमा लगाएको अन्तःशुल्क सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । कितावमा लागेको करको विषयमा पनि सरकारले केही निर्णय गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएको पहिलो वर्ष खतिवडाले कसैको कुरा सुनेनन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले प्रहार गरेको अर्को क्षेत्र हो, शेयर बजार । उनले शेयर बजार उत्पादन नहुने क्षेत्र रहेको घोषणा गरे । साढे दुई वर्षसम्म लगानीकर्ताहरूले शेयर बजार कहिले हरियो हुन्छ भनेर टुलुटुलु हेर्दै बिताए । अहिले खतिवडाको घोषणा गलत प्रमाणित भयो । 

अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले प्रहार गरेको अर्को क्षेत्र हो, शेयर बजार । उनले शेयर बजार उत्पादन नहुने क्षेत्र रहेको घोषणा गरे । साढे दुई वर्षसम्म लगानीकर्ताहरूले शेयर बजार कहिले हरियो हुन्छ भनेर टुलुटुलु हेर्दै बिताए । अहिले खतिवडाको घोषणा गलत प्रमाणित भयो । 

शेयर बजार प्रति उनको दृष्टि दोष मात्र हैन सोच नै खराब थियो । जसले गर्दा शेयर बजारमा उनी रातो रंग पोतेर मात्र बसे । उनले बुझेको शेयर बजारको परिभाषा उनका समकक्षीलेनै बेठिक हो भनेर प्रमाणित गरे । ती समकक्षी हुन् नेपाल राष्ट बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी । गर्भनर भएपछि अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत शेयरमा खतिवडाले गरेको गल्ती सच्चाए ।

चालु आर्थिक वर्षमा खतिवडाले ल्याएको बजेट भन्दा अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ताली पायो । यो पनि डा. खतिवडा कति सफल अर्थमन्त्री थिए भन्ने मापनको एउटा कडी हो । अर्थतन्त्रको धेरै विषयलाई गिजोलेका डा. खतिवडाले मानवीय मूल्य समेतलाई ख्याल नगरेर लकडाउनको समयमा कर तिर्न उर्दी जारी गरे । मानिसलाई घरमा थुनेर कर तिर भन्न साहेद उनी बाहेक अर्को अर्थमन्त्रीले सक्ने छैन ।

एमसीसीमा संयोजनः अघिल्लो सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएको अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना स्वीकार्ने विषयमा नेकपा भित्र सबै भन्दा ठूलो विवाद छ । २९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ को अगष्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालको सहयोग प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा छन् । नेकपाका नेताहरू अहिले पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । जसले गर्दा यो विषयमा संसद्मा छलफल समेत हुन सकेको छैन । डा. खतिवडा भने सुरु देखिनै एमसीसीको पक्षमा छन् ।  

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले एमसीसीको लागि तीन अर्ब रुपैया बजेट दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसी परियोजनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको भन्दै नेकपाका सासंद्हरूले विरोध गरेका थिए । एमसीसी पास गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्ष कांग्रेसको समेत साथ रहेको छ । नेकपाका कारण अड्किएको यो विषय भन्दा अर्को जटिल विषय हो, ३ पुस २०७५ को सम्झौता ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिकासँग गरेको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहन सहमत भएको थियो । यो सम्झौताको विषय नेपालले नभै अमेरिकनहरूले सार्वजनिक गरेका थिए । १६ वर्षपछि अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर यो विषयमा सहमत गराएको थियो । जनस्तरबाट धेरै विरोध भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यो सम्झौताको बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालको चासो इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तो नेपालको चासो इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र भएर अमेरिकाले मान्य अवस्था छैन । अमेरिकालाई चीन घेर्न बलियो साझेदार चाहिएको छ । अहिलेको लागि मात्र होइन हिजो देखि नेपालले अमेरिकालाई चीन घेर्न सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, राजा महेन्द्रले खम्पालाई प्रयोग गर्न दिएको नेपाली भूमी ।

दलाइ लामाले तिब्बत छाडेर भारतमा गएपछि नेपालमा खम्पाहरू सक्रिय भए । अमेरिकाको सहयोगमा नेपालको उत्तर क्षेत्रमा रहेर खम्पाहरूले १२ वर्षसम्म चीनलाई सताउने काम गरे । तिब्वतमा लुट पाट मच्चाए । नेपालमा आएर आनन्दले बसे । नेपालले कानमा बन्द गरेर उनीहरूको गतिविधि मज्जाले हेरेर बस्यो ।

अमेरिकाको सहयोगमा नेपालको उत्तर क्षेत्रमा रहेर खम्पाहरूले १२ वर्षसम्म चीनलाई सताउने काम गरे । तिब्वतमा लुट पाट मच्चाए । नेपालमा आएर आनन्दले बसे । नेपालले कानमा बन्द गरेर उनीहरूको गतिविधि मज्जाले हेरेर बस्यो ।

स्वतन्त्र तिव्वत पक्षधरलाई सघाउन अमेरिकाको सिनेटले ३१ डिसेम्वर २०१८ मा एशियालाई आश्वस्थ पार्ने पहल सम्बन्धी ऐन पारित गर्याे । सिनेटले पास गरेको नयाँ ऐनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक अर्ब ५० करोड अमेरिकन डलर खर्च गर्ने बाटो खोलिदियो । यहि ऐनको आधारमा ‘डेमोक्रेसी इन चाइना’ शिर्षकमा चीन, नेपाल र भारतमा रहेका स्वतन्त्र तिव्बती समुदायका लागि वार्षिक २१ करोड अमेरिकन डलरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो सहयोग सन् २०२३ सम्म कायम रहने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका दाहिने हातको रुपमा चिनिएको डा. खतिवडालाई अहिले किन अमेरिकाको राजदूत बनाउन खोजियो भन्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको पछाडिको एउटा कारण फेरि पनि ३ पुस २०७५ को सम्झौता नै हो । अमेरिकामा रहेर डा.खतिवडाले राजदूतको रुपमा नेपालको पक्षमा भन्दा शक्तिशाली अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने छन् । शक्तिको आरती कसरी गर्नुपर्छ भनेर उनलाई कसैले सिकाउनु पर्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा अहिले तिन खालका प्रभावहरू बढी सक्रिय देखिन्छ, चीन, भारत र अमेरिका । कुनै समयका सक्रिय खेलाडीका रुपमा रहेका युरोपियनहरू अहिले निक्रिय हँुदै गए जस्तो भान पर्न थालेको छ । यिनीहरूको निक्रियताको एउटा कारण हो, बेलायतको ब्रेक्जिट । अर्थात बेलायतको युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयले युरोपियन देशहरूको एकताका खम्बाहरू मक्किन थालेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।

अमेरीकाको सम्बन्ध भारतसँग पनि हिजो जस्तो छैन । भारत र चीनको सम्बन्ध पनि ‘भिरमा फलेको कुभिन्डो’ जस्तो छ । भारत नेपालको विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा असफल हुँदै आएको देखिन्छ । यी सबै अवस्थालाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा अमेरिका नेपालमा आफ्नो प्रभाव सकेसम्म मजबुद बनाउने सोचमा छ । अहिले पनि अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा चीन र भारतको भन्दा कमजोर भने छैन । राजनीतिक दलका नेताहरू देखि कर्मचारी संयन्त्रमा अमेरिकालाई माया गर्नेको संख्या कम छैन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र डा. खतिवडा नेपाली राजदुत मात्र रहनसक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । शक्तिको पूजा गर्दै गर्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका समेत ‘हाकिम’ बन्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । ओलीको साथले उनलाई नेपालमा धेरैको ‘हाकिम’ बनाएकै हो । अमेरीकाको बसाइँले नेपालका प्रधानमन्त्रीको शक्ति फिक्का लाग्नु अस्वभाविक भने होइन ।

शक्तिको पूजा गर्दै गर्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका समेत ‘हाकिम’ बन्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । ओलीको साथले उनलाई नेपालमा धेरैको ‘हाकिम’ बनाएकै हो । अमेरीकाको बसाइँले नेपालका प्रधानमन्त्रीको शक्ति फिक्का लाग्नु अस्वभाविक भने होइन ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । राजदूत परराष्ट्र सचिवको मातहतमा रहेको कर्मचारी हो । डा. खतिवडाले यो पद्धतीलाई अनुशरण गर्दछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ छैन । उनले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा गर्दछन् । जसले गर्दा नेपालमा अरु देशको भन्दा अमेरिकाको बढी काम अवश्य हुनेछ । यो नै अहिलेको अमेरिकन चाहना पनि हो ।

सबैलाई आनन्दः डा. खतिवडाको अमेरिका प्रस्थान सबैलाई आनन्दको विषय भने भएको छ । अमेरिका उनलाई नेपाली राजदूतको रुपमा रातो कार्पेट बिच्छाउन तयार नै होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । साहेद अहिले सिफारिस भएका तीन राजदूतमध्ये उनीनै पहिला नेपाल छाड्ने छन् । 

नेपालमा पनि उनको अमेरिका प्रस्थानले धेरैलाई आनन्द नै बनाएको छ । डा.खतिवडा अमेरिकाको राजदूत सिफारिसको खबरले सबै भन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी खुसी छन् । साहेद अब उनीहरूले तर्कमा विश्वास नगरेर आफ्नो कुरा मात्र लाद्ने अर्थमन्त्री झेल्नु नपर्ला । अझ अगाडि बढेर भन्दा ‘मलाई सबै थाहा छ भन्दै’ कसैलाई बोल्न नदिने मन्त्री पनि अर्थले साहेदै पाउनेछ ।

अर्को वर्ग छ, खुसी हुनेको । त्यो हो व्यापारी । अब आउने अर्थमन्त्री राजनीतिक क्षेत्रको हुँदा व्यापारीले डा.खतिवडाको समयमा जस्तो खुट्टा कमाएर बोल्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । उनीहरूका कार्यकर्ता मार्फत थोरै तलमाथि गरेपछि व्यापारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा स्वागत नै हुनेछ ।

खुसी हुनेको अर्को वर्ग पनि छ । ती हुन् अर्थमन्त्री बन्न लाइन लाग्नेहरू । डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री बन्नलाई पनि सहज थिएन । उनले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्री मार्फत लागू गर्न मन्त्रीलाई बाध्य गराउने नै थिए । अर्थमन्त्रीलाई छाँयामा पारेर वालुवाटारबाट मन्त्रालय सञ्चालनको अभ्यास हुने थियो ।