काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र उपभोक्ताकर्मीसहितको टोलीले मंगलबार कुलेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गर्‍यो । खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गर्दा वरपरका पसलले सटर बन्द गरे ।

सोही टोलीले सोमबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेका माछा पसलको अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा पनि खरिद बिल देखाउन नसकेपछि व्यवसायी पसलै छाडेर भागेका थिए । २६ पसलमध्ये १५ पसलका व्यापारी सटर तानेर भागेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

बजारमा प्याजको मूल्य छोइनसक्नु भएपछि संयुक्त अनुगमन टोलीले असोज दोस्रो साता धुम्बाराही तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोली देखेपछि आलु र प्याज बेच्ने सात जना व्यापारी पसल छाडेर हिँडे । काठमाडौं महानगरपालिकाकै नेतृत्वमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसहितको टोलीले असोज पहिलो साता नक्सालस्थित तरकारी बजार अनुगमन गर्दा त्यहाँ पनि व्यापारीको भागाभाग भयो । त्यस क्रममा नक्साल तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसमेत सहयोग गर्नुको साटो भागेका थिए ।

उल्लिखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आएको अनुगमनमा यस्ता घटना हरेक वर्ष दोहोरिने गरेका छन् । वाणिज्यले गतवर्ष न्युरोडको रञ्जना कम्प्लेक्समा अनुगमन गरेर व्यवसायीलाई जरिवाना गरेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले चाडबाडको मुखमा अनुगमन गरेकामा नाराबाजी गर्दै अनुगमन टोलीलाई धम्कीसमेत दिएका थिए ।

दरबारमार्गमा अनुगमन गर्दा पनि व्यवसायीले असहयोग गरेका थिए । अनुगमन टोलीले अनुगमन गरिरहँदा शेर्पा मलका केही व्यवसायी सटर बन्द गरेर भागेका थिए । बालाजुमा अनुगमन गर्दा पनि सोही घटना दोहोरिएको थियो । आखिर किन हुन्छ अवरोध ? वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘अनुगमन टोलीलाई सहयोग नगर्नु वा अनुगमन टोली पुग्दा भाग्नुका मुख्य दुई कारण छन् । एउटा बदमासी गरेर भागेका हुन्, अर्को, निर्दोषहरू छन्, जो केही कुरा नबुझेर भाग्ने गरेका छन् ।’ आचार्यका अनुसार अनुगमनका क्रममा लक्षित पसललाई अनुगमन गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसायी भागे पनि उनीहरूले सुख पाउँदैनन् । अपराध गरेपछि भाग्न सकिँदैन । ‘अनुगमनका क्रममा असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई प्रहरीमार्फत पनि समात्न सकिन्छ । एकछिन भागेर उन्मुक्ति मिल्ने होइन,’ आचार्यले भने ।

व्यवसायीहरूसँग बिलबीजक नहुँदा कारबाहीमा परिने डरले भाग्ने गरेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अनुगमनका क्रममा बिलबीजक माग्छन् । खरिद बिल माग्छन् । खरिद र बिक्रीमा हुँदैन, खुद्राले सही बिलबीजक पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बिल मागेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यही भएर व्यापारी भाग्ने गरेका हुन् । सही बिलबीजक देखाउन सके भाग्ने अवस्था हुँदैन । भागेपछि व्यवसायी सही ट्र्याकमा छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।’ केही सीमित व्यापारीले गर्दा सही काम गर्ने व्यवसायीलाई समेत बदनाम बनाएको उनको गुनासो छ ।

संविधानअनुसार अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व नै भएकाले व्यवसायी भाग्नुको साटो अनुगमनलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ । ‘गलत काम गर्नेलाई मात्रै कारबाही गर्ने हो । अनुचित तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व नै हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायी पनि उपभोक्तामैत्री बन्नुपर्छ । अनुगमन टोलीलाई सहयोग गर्नु व्यवसायीको पनि दायित्व हो ।’ महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी पनि सरकारले अनुगमन/नियमन गर्दा डराउनु नपर्ने बताउँछन् । ‘व्यवसायीसँग कागजात हुँदैन । अनुगमन टोलीले केही गर्लान् भन्ने त्रासले नै भाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई बुझाउन सचेतना एवम् अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक छ । व्यवसायीलाई सचेत गराउन शुक्रबारदेखि नै कार्यक्रम गर्छौं ।’

दैनिक १० टोलीबाट दसैंलक्षित अनुगमन

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चाडबाडलाई लक्ष्य गरी दैनिक १० टोली खटाएको छ । ती टोलीलाई रणनीतिक हिसाबले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएको विभागका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । ‘रणनीतिक अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत १७ जना कर्मचारी मगाएका छौं । उपत्यकाभित्र र बाहिर नगरपालिका र प्रदेश सरकारको सिफारिसमा निरीक्षक अधिकृत पनि तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘रणनीतिक अनुगमन चाडबाडपछि पनि निरन्तर हुन्छ ।’

लकडाउनसँगै बजारमा म्याद नाघेका सामान छ्यापछ्याप्ती छन् । व्यवसायीले उक्त सामान उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । चाडबाड मुखमै आइसकेकाले लत्ताकपडादेखि यातायातको टिकटमा ठगी हुने सम्भावना पनि छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक अनुगमन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ‘म्याद नाघेको सामान बेच्ने गरेको, रि–लेबलिङ गरेर बिक्री गरेको पनि सुराकी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यतातर्फ पनि हाम्रो अनुगमन केन्द्रित गरेका छौं ।’