घटना १
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मार्‍यो। त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद (प्रयोग गर्नुपर्ने मिति) सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो।

टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पार्‍यो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ।
घटना २
सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मार्‍यो। व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो।

घटना ३
सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

घटना ४
गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए। तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो।

घटना ५
सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ।

घटना ६
गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द गर्‍यो। अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्टसमेत गुणस्तरहीन भेटियो। विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द गर्‍यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो।
 
०००
हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन्। तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ। राहत दिनुपर्ने उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ। यति बेला उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ। निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ, पेयजन्य पदार्थ, लुगाफाटो, बीउबिजन, मेसिनरी उपकरण, औषधी, विद्युतीय उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधनलगायत कुनै क्षेत्र कालोबजारी र गुणस्तरहीन उत्पादनबाट अछुतो छैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा कालोबजारी गर्नेहरूको मनोबल बढ्दो देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई तोडमोड गरी ठूला व्यापारिक घरानालाई कारबाही नहुने व्यवस्थासमेत बनाइयो। पहुँच, प्रभाव, आर्थिक लेनदेनका आधारमा ऐनको आफुखुसी व्याख्या र त्यसका आधारमा गरिने ‘अमिल्दो’ कारबाहीका कारण कारबाही प्रक्रिया पनि न्यायसंगत देखिँदैन। यस्ता समस्याका कारण मुख्य दोषी सजिलै उम्किने र सामान्य अवस्थाका व्यक्ति कारबाहीको भागीदार बनिरहेका छन्।  व्यापारिक घरानाले कालोबजारी र गुणस्तरहीन सामग्रीको सवालमा कडा कारबाही व्यहोरेका छैनन्। यसकै दुष्परिणाम हो, बजारमा कालोबजारी र

गुणस्तरहीन सामग्रीको जगजगी

घटना १ मा म्याद नाघेको अखाद्य वस्तुमा नयाँ लेबलिङ गरी बजार पठाउने अभियोगमा पक्राउ परेका ८ जनामध्ये ७ जनालाई सरकारले छाडेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले झापा चन्द्रगढीका पुष्पादेवी अग्रवाललाई १ करोड धरौटीमा छाडेको हो। महोत्तरी घर भई काठमाडौं बस्ने श्यामप्रसाद सिंह,  रौतहटको गौर घर भई काठमाडौं बस्ने मुन्ना ठाकुर र पप्पुकुमार ठाकुर, धादिङ घर भई काठमाडौं बस्ते रामबहादुर बयलकोटी र सीताराम उपरकोटी, दिलीप थापा मगर साधारण तारेखमा छुटे। भारतको राजस्थान घर भई काठमाडौं बस्दै आएका रोनक बोथ्रालाई हिरासतमै राखिएको छ। म्याद नाघिसकेको पुरानो खाद्य वस्तुको प्याकेटमा उपभोग गर्ने नयाँ म्यादसहितको लेबलिङ गरेको अभियोगमा गत शुक्रबार वाफल र कलंकीबाट उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

उनीहरूले सञ्चालन गरेको गोदामबाट ४ करोड मूल्यबराबरको म्याद नाघेको गुणस्तरहीन सामग्री फेला पारिएको थियो। उक्त घटनामा ठूला घरानिया उद्योगपतिको संलग्नता रहेकाले सरकारको उच्च तहबाटै संरक्षण रहेको स्रोत बताउँछ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उक्त घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। मुख्य दोषीहरूको खोजी भइरहेकाले तत्कालै सामान्य कारबाही भयो भनेर टिप्पणी गर्न नहुने महानिर्देशक सुवेदीको भनाइ छ। ‘हामी अनुसन्धान गर्दै छौं। मुख्य दोषीको खोजबिनमा लागेका छौं’, सुवेदीले भने, ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने दिन मेरो कार्यकालमा आउँदैन। हेर्दै जानुस्, कारबाहीको दायरामा को–को पर्दै छन्।’

घटना २ मा विभागले गम्भीर प्रकृतिको कारबाही नगरी ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी सजिलै उन्मुक्ति दिएको थियो। उक्त घटनामा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।

घटना ३ लाई हेरौं। राज्यमन्त्रीले नै खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई आफुखुसी नुन आयात गरेर उत्पादन गरेको र एक सय ग्रामलाई ३५ रुपैयाँसम्म उपभोक्ताबाट असुल गरेको फेला परेको छ। यस्तै प्रकृतिका घटनामा सामान्य व्यापारीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइएका घटना थुप्रै छन्। तर, राज्यमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।

‘कानुनी राज्यको जग बसाल्ने हो भने गैरकानुनी रूपमा नुन उत्पादन र अत्यधिक मूल्य असुल गर्ने राज्यमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा तत्कालै ल्याउनुपर्छ’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने। मञ्चले यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ। गैरकानुनी तवरबाट नुन आयात, उत्पादन र प्याकेजिङ गरी बिक्रीवितरण गर्ने राज्यमन्त्रीको उद्योगलाई कडा कारबाही माग गरेको जनाइएको छ।

घटना ५ मा नक्कली बीउ आयात गर्ने सनराइज एग्रिकल्चरलाई सामान्य कारबाही गरी उन्मुक्ति दिइएको छ। २३ करोडको धानबाली नष्ट प्रकरणमा ३ लाख मात्रै जरिवाना गराइयो। नक्कली बीउ प्रयोग गरिएका कारण १३ जिल्लाको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरको धानबालीमा गत वर्ष बाला लागेको थिएन।
विभागले उक्त घटनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को (ङ) अनुसार कसुर गरेको भन्दै दफा ३९ को (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना मात्रै तिराएको थियो। दफा ३९ को (१) को (ख) ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावटलगायतमा ढाँटेर, लुकाइछिपाई वा झुक्याएर त्यस्तो  वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्नेबाट २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार नक्कली बीउ आयातकर्ताको हकमा विभागले दफा १७ र १८ आकर्षित गरी थप जरिवानासहित कैद सजाय दिन सक्थ्यो। दफा १७ ले लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘यो व्यवस्थाअनुसार थप ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सकिन्थ्यो’, बानियाँले भने, ‘तर, विभागले यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकेन।’ प्रतिकिलो २ सय ६० परेको उक्त बीउ किसानलाई ४ सय ५० मा बिक्री गरिएको कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै दफा १८ (क) ले जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। (ख) मा कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यून स्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गर्नेको हकमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। कसुरको आधारमा यो दफाको व्यवस्थाअनुसार विभागका महानिर्देशकले सजाय तोक्न पाउने व्यवस्था छ। तर, यस्ता व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन।

घटना ६ लाई हेरौं। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोग गरी सरकारले मातहतका निकायले गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने र निजीलाई कारबाही गर्ने गलत अभ्यासको परिपाटी सुरु गरेको छ। वर्षौंदेखि नागरिकलाई लेबलबिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, तौल, मूल्य)को चामल, सिमी, फापरलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कुनै कारबाही गरिएन।

तर, त्यस्तै प्रकृतिको घटनामा प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने एक कम्पनीलाई विभागीय मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा विभागले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो। सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्री र सचिवले प्रयोग गर्ने पानीको बोतल लेबलबिना भेटिँदा निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने विभागले अरू उपभोक्ताले लेबलबिनाकै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्दा कुनै कारबाही गर्न सकेन।
 
उपभोक्ता ऐनमै खेलाँची !
जघन्य अपराध गर्ने ठूला उद्योगपति र व्यापारीलाई सरकारले सजिलै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा छ। त्यसअनुसार जघन्य अपराध गर्ने उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाका सञ्चालक वा मालिकलाई कुनै कारबाही हुनेछैन।

उद्योगपति र ठूला व्यापारिक घरानाको चलखेलका आधारमा ऐनको दफा ५५ मार्फत उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो। दफा ५५ को संस्थाको दायित्वअन्तर्गत ‘व्यापारिक संस्थाले ऐनबमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छैन’ भन्ने अर्को पनि उन्मुक्ति दिने व्यवस्था छ।