काठमाडौं । सरकारले विदेशी मदिरा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । असोज २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदिरा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन गरिएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भन्दै सरकारले मदिरासहित ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत वर्ष चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी मदिरासहित महँगा सवारी, छोकडा र मरिच आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

नेपालमा बढी आयात हुने वस्तुमध्ये मदिरा पर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा ९० करोड मूल्य बराबरको ५४ हजार लिटरभन्दा बढी विदेशी मदिरा नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १ अर्ब १४ करोड बराबरको मदिरा भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ८८ करोड बराबरको विदेशी मदिरा आएको थियो । दसैं नजिकिँदा देशभित्र विदेशी मदिराको माग बढ्ने र सरकारलाई राजस्वमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मदिरा आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्दा करिब १६ प्रतिशत राजस्व मात्रै संकलन भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकाले सरकारले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । राजस्व संकलन अपेक्षाअनुरूप नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले यो वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो ।

हालसम्म सरकारले ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । कात्तिकभित्र ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको तयारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग नभएर अधिक तरलता रहेको बेलामा सस्तो ब्याजमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको हो । २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार डलरभन्दा महँगा सवारी आयातमा पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । 

तर यो फुकुवा कूटनीतिक नियोग र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा मात्रै लागू हुने सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।सरकारले ५० लाख डलरभन्दा महँगा मूल्यका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र त्यसमा कार्यरत जनशक्तिले पनि सवारी आयात गर्न पाएका थिएनन् । सरकारको निर्णयसँगै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त संघसंस्था र विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोगका लागि बढी मूल्यका सवारी आयात गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्य र नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा डिम पौडेललाई लियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।