काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान यस वर्ष ८४ हजार दुई सय १४ जना युवा भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् । शनिबार र आइतबार काठमाडौंका २१, ललितपुरका सात र पोखराका चार गरी ३२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । सन् २०२० मा कोरिया जान गत चैतमा ९२ हजार तीन सय ५६ जनाले आवेदन परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । 

तीमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ हजार तीन सय ७० जना र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि २८ हजार आठ सय ३४ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमध्ये आठ हजार एक सय ४१ जना भने अनुपस्थित रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले जनाएको छ । 

भाषा परीक्षामा पास हुँदैमा कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी भने नहुने इपिएस शाखाले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि सीप परीक्षा अनिवार्य रूपमा पास हुनुका साथै रोजगारदाता छनोटमा समेत पर्नुपर्ने निर्देशक खनाल बताउँछन् । भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्षसम्म जाने सम्भावना भने रहन्छ । 

रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना बोकेका बेरोजगार नेपाली युवाले भाषा सिक्न मात्रै वर्षमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत ठूला सहरमा भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटहरू सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्ता इन्स्टिच्युटले एकजना युवाबाट एक वर्षको कोर्स पढाएबापत औसत २० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यस हिसाबले ९२ हजार आवेदकबाट एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठाउँछन् । यस्तै, भाषा कक्षाका लागि सहरमा बस्न, भाडा तिर्न र घरबाट आवत–जावत गर्न उनीहरूलाई कम्तीमा एक वर्षमा ८० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

यसरी सहर बसाइ, यातायात र भाषा कक्षाबापत उनीहरूले कम्तीमा एक लाख खर्च गर्नुपर्छ । यसपालिको हिसाब गर्दा पनि ९२ हजार युवाका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले नौ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । तर, यसरी खर्च गर्नेमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् नौ हजारले मात्र कोरियाको रोजगारी पाउनेछन् । ८० हजार युवा निराश हुनुपर्नेछ ।

तर, उनीहरूका लागि खर्च भएको नौ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा खर्च गर्ने हो भने वर्षमा ४५ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । यस्ता आयोजनाले युवालाई रोजगारी मात्र होइन, लगानीकर्तालाई वार्षिक रूपमा उन्नत आम्दानी हुन सक्छ । तर, यो विषयमा सोच्ने कसले ? त्यस्तै पछिल्ला चार वर्षमा कोरिया जान युवाले २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । भने उताबाट २६ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ । 

सन् २००९ र २०१२ मा परीक्षा भएन तर अघिल्लो वर्ष पास भएका युवा गए
 पछिल्लो चार वर्षको रेमिट्यान्स 
०७१/७२ : १ अर्ब ७५ करोड ६५ लाख
०७२/७३ : दुई अर्ब ९१ करोड ६२ लाख
०७३/७४ : पाँच अर्ब ३३ करोड ७६ लाख
०७४/७५ : १६ अर्ब ८७ करोड ९० लाख