काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित बञ्चित हुनेगरी परीक्षा नलिन आदेश दिएको छ। मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका तर्फबाट दायर रिटमा कोरोना संक्रमितले  सहभागि हुन नपाउने गरी लोक सेवा आयोगले तयार पारेको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार विपरीत मापदण्ड तयार भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

"यस्तो महामारीको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन गैरहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगको मापदण्डले संक्रमित व्यक्तिहरू मात्र परीक्षा दिनबाट बञ्चित भई उनीहरूको संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछ्त तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकारको समेत उलंघन हुन जान्छ", आदेशमा भनिएको छ, "महामारीको स्थितिमा थप भयावहता ल्याउने र सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दुष्टीकोणले समेत प्रसतुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षाको कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नू।"

संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा रोक्ने मापदण्डले व्यक्तिलाई विभेदित, लाञ्छित र बहिस्करणमा परेको अवस्था उत्पन्न गराउने भएकाले स्वघोषणा नगर्नेतर्फ पनि अदालतले आयोगलाई सचेत गराएको छ।