काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डलको पुनः गठन गर्ने क्रममा दोस्रो वरियतामा रहेका ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सीमित गराए।

पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु उनको कार्यशैली र सेनासँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धसँग जोडेर हेरिएको छ। देशमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री औषधि व्यवस्था विभागमार्फत खरिद अघी बढाएको थियो। सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि पोखरेलले त्यसको जिम्मा आफू मातहतको सेनालाई दिए। तर, त्यसले सेनालाई विवादमा तान्ने काम मात्रै गर्यो।

कतिसम्म भने सेनाले चीनबाट ल्याउने भनेको स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउने तथा मागअनुसार ल्याउने विषयमा समेत सरकारी अधिकारीहरुबाटै सेनालाई अवरोध हुँदै आएको थियो। नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले काठमाडौंबाट पठाएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी विवरण ग्वान्जाओ नपुगी बीचमै हराउने गथ्र्यो।

व्यापारीसँग खरिद गरेको सामग्री ल्याउन सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अवरोध र ढिलासुस्ती गराउन सरकारी अधिकारीकै सक्रिय भएको सेनाको आरोप छ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सेनालाई जबरजस्त विवादमा तान्न खोजेकोप्रति सेनाले यस विषयमा खुलेरै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको थियो। फास्ट ट्रयाकमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता चयन गर्ने विषयमा पनि पोखरेलले व्यापारीको प्रभावमा परेर आफ्नो स्वार्थ लादन खोजेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। सेनासँग सम्बन्ध चिसिँदै जानेक्रममा साउन दोस्रो साता रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा पोखरेलले सेनाको कार्यशैलीमाथि व्यङग’ गर्दै ‘लकिरको फकिर’ जस्तो भएको बताएका थिए।