डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेपालका राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्री हुन् । अर्थ, परराष्ट्र, कृषि, भौतिक योजना, श्रम, यातायात, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका लोहनी राप्रपा संयुक्तका नेता हुन् । पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय डा. लोहनीले अर्थमन्त्री भएका बेला औपचारिक रुपमा नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक उदारीकरण भित्र्याएका थिए । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई  निजीकरण गर्ने कामको थालनी पनि उनैबाट भएको थियो । 

अनुभवी र बौद्धिक राजनीतिज्ञ एवम् अर्थशास्त्री डा. लोहनीसँग आर्थिकन्युज डटकमले हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक संरचना र प्रवृत्ति अनि नेपालको आर्थिक कूटनीतिबारे गरेको कुराकनीः

हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको बजेट विधेयक पारित भएको छ, यो बजेटबारे तपाईंको धारणा के छ ?
बजेटमा आम्दानीको जुन अनुमान गरिएको छ, विगतको रेकर्ड हेर्दा यसलाई म पूरै अवास्तविक (अनरियालिस्टिक) बजेट भन्छु ।सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यता साधारण खर्च चाहिँ बढेर गरेको छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा हाम्रो आम्दानीले साधारण खर्च समेत धान्न सकेको देखिंँदैन ।  

अनि पुँजीगत खर्चको स्रोत चाहिँ के हो नि ?
आन्तरिक ऋण र विदेशी अनुदान तथा ऋण नै पुँजीगत खर्चको स्रोत हो । त्यो पनि जुन जुन आयोजनामा राखिएको छ, त्यो खर्च हुन सकेको छैन । यदी खर्च भए पनि राम्रोसँग खर्च भएको छैन र सेवाग्राहीले लाभ पाउन सकेका छैनन् । 
तपाईंले भन्न खोज्नु भएको चाहिँं के हो ? स्पष्ट पारिदिनुस् न ।

चुनाव जितेर आएका माननीयले विधेयक बनाउने कि ६ करोडको पोको लिएर गाउँ–गाउँ बाड्दै हिँड्ने ? यसरी तयार हुन्छ समृद्धिको आधार ? 

भन्न खोजेको यो हो कि बजेटले पुराना जुन रोग थिए, तिनको उपचार गरेकै छैन । भन्नलाई त अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भन्नुभएको छ । कर्मचारीलाई काम गरेको आधारमा मात्रै मुल्यांकन गरिन्छ भन्नु भएको छ । सुन्नलाई त राम्रो हो । तर, विगत वर्षलाई हेर्दा यो सबै गफ मात्रै हो । उहाँहरुले १५ महिनामा के गर्नु भो त्यो हेरौं न । असारे विकास यथावत नै छ । यो परिप्रेक्ष्यमा पत्याउने ठाउँ छैन । अब डाक्टरले भनेका हुन् भनेर मात्रै पत्याउने कुरा भएन । प्रमाणका आधारमा, तथ्यलाई हेर्दा पत्याउन सकिन्न ।

यसो हो भने उहाँहरुले भन्दै आएको समृद्धिको आधार यसमा छैन त ?
समृद्धिको आधार तयार गर्नको लागि उहाँहरुले खर्चमा नियन्त्रण गरेको देखाउन सक्नुपथ्र्यो । पोहोर सांसदहरुलाई चार करोड दिएकोमा त्यसलाई बढाएर अहिले छ करोड पुर्याइएको छ । अब कुल विकास खर्चको ५÷६ प्रतिशत त यस मै खर्च हुन्छ । चुनाव जितेर आएका माननीयले विधेयक बनाउने कि ६ करोडको पोको लिएर गाउँ–गाउँ बाड्दै हिँड्ने ? यसरी तयार हुन्छ समृद्धिको आधार ? 

अनि के गर्नु पथ्र्याे ?
सिम्बोलिकल्ली (संकेतको रुपमा) यो बजेट कटौती गरेर विकास खर्च बढाउनु पथ्र्याे । तर, त्यसो भएन । यसकारण यो बजेट कर्मकाण्डी छ । यसले देशको आर्थिक स्थिरतातर्फ लाग्ने कुनै संकेत मैले देखेको छैन । 

यति धेरै निरासाजनक छ र ?
जे भनिएको छ नि त्यतिमात्र पनि इमान्दारितापूर्वक गरिदिए केही त हुन्छ । तर, हेर्नुस् न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिएको छ । लु भन्नुस् कहाँ छ रोजगार ? के भयो विश्वेश्वर कोइराला स्वालम्बन कार्यक्रमबाट, गरिबी निवारण कार्यक्रमबिना उपलब्धि हराई नै सक्यो । त्यसैले भन्ने कुरा एउटा हो । हुन्छ के भने ठूलो भाषण, सानो काम । 

उहाँहरुको सिद्धान्त भनेकै ‘द्रव्यपन्थ’ हो । वामपन्थी र द्रव्यपन्थीमा फरक छ । त्यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका दुईवटा बजेटलाई तुलना गर्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ ?  
उहाँले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको थियो । यदी अहिले अर्को कोही अर्थमन्त्री आउने हो भने उहाँले पनि तुरुन्त श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । खतिवडाले गरेको उपलब्धि यसैबाट बुझ्नुस् ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर उहाँ त पोहोर जग खनें अहिले घर बनाउन शुरु गर्दैछु भन्नुहुन्छ त ?
भन्नलाई त जे भने पनि हुन्छ । त्यो राजनीतिक भाषा हो त्यसलाई अन्यथा नलिउँ । अब अर्को वर्ष म सिमेन्ट खोज्दैछु, गिट्टी जोहो गर्दैछु, अनि तेस्रो वर्षमा घोल्छु भने पनि त भो नि । 

प्रसँग बदलौं, वर्तमान नेपाली समाजलाई अर्थराजनीतिक आँखाबाट कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने नेपाल सामन्तबादबाट नवसामन्तवादमा प्रवेश गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो हजुरिया पुंँजीबादको पकडमा छ । पहिले सामन्तहरुले जमिनबाट कुत खान्थे । त्यो कुत कसले कति खाने भनेर शासकहरु बीच भाग शान्ति लाग्थ्यो । श्री ३ को सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो । त्यसपछि धेरै हजुरियाहरुको हुन्थ्यो । त्यो एउटा संरचनामा भाग लाग्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।

विकासको नाममा जति पैसा, साधन–स्रोत जम्मा हुन्छ त्यसबाट विकासकै नाममा कुत खाने परम्परा यथावतै छ । त्यो सामन्तवादमा पारिवारिक संरचनामा बाँडिन्थ्यो भने अहिले विकासको योजना बोकेर आउने व्यापारीहरुको, पार्टीका कार्यकर्ताको संरचनामा बाँडिन्छ । अहिले कुत खाने भारदारी सभा पहिलेको भन्दा धेरै ठूलो बनेको छ ।

अहिले विकासको नाममा जति पैसा, साधन–स्रोत जम्मा हुन्छ त्यसबाट विकासकै नाममा कुत खाने परम्परा यथावतै छ । त्यो सामन्तवादमा पारिवारिक संरचनामा बाँडिन्थ्यो भने अहिले विकासको योजना बोकेर आउने व्यापारीहरुको, पार्टीका कार्यकर्ताको संरचनामा बाँडिन्छ । अहिले कुत खाने भारदारी सभा पहिलेको भन्दा धेरै ठूलो बनेको छ ।

यो त कसरी भन्न मिल्छ र, कम्युनिष्टको सरकार पनि नवसामन्तबादी यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेछ भन्नुहुन्छ तपाईं ?
यो सरकार गठन भएपछि त झन् हजुरिया पुँजीवादी, नवसामन्तवादी सल्बलाउन थालेका छन् । अझै बढी जागृत बनेका छन् । म चाहिँ यो सरकार कम्युनिष्टको सरकार नै होइन भन्छु । यो वामपन्थीको समेत होइन, पूरापू द्रव्यपन्थीको सरकार हो ।

उहाँहरुको सिद्धान्त भनेकै ‘द्रव्यपन्थ’ हो । वामपन्थी र द्रव्यपन्थीमा फरक छ । त्यसलाई बुझ्नुपर्छ । हामीले अहिले सरकार चलाइरहेका मित्रहरुलाई वामपन्थी भन्नु त्यो ‘वामपन्थी’ शब्दको नै बेइज्जत गर्नु हो । कम्तिमा शब्दको बेइज्जत चाहिँं नगराैं ।   

सरकारले बढवा दिएको सामाजिक प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ नि ?
भ्रष्ट, भ्रष्टाचार धेरै नै बढेर गएको छ । यसरी भ्रष्टाचार बढेपछि विकास हुँदैन । मानौं, कुनै काम एक करोडमा हुन्थ्यो भने त्यो ३ करोडको योजना बन्छ । त्यहाँ २ करोड कुत बाँडेर खाने न हो । 

त्यस अलावा, समय बढी लाग्छ । भएको कामको पनि गुणस्तर हुँदैन । र, कोही पनि कुनै निकाय तथा व्यक्तिप्रति जिम्मेवार नहुने हुन्छ । यो प्रवृत्ति अहिले व्याप्त छ ।  जनता अहिले गौण बनेका छन् । हामी दुई तिहाईको सत्तामा छौं त्यसैले कसले के गर्न सक्छ भन्ने घमण्ड छ । यसले गर्दा पूरापूर सामन्त शैलीमा ‘हाम्रो हजुरले बोलेपछि भैहाल्यो नि’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । 

अनि विकासको लागि बलियो सरकार चाहिंँदैन र ?
नियन्त्रण पनि त चाहियो नि । संविधानले व्यवस्था गरेका सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने अंगहरु पूरै निष्क्रिय भएका छन् । संसद एउटा थपना मात्र बनेको छ । संसदीय समितिले भनेको कुरालाई सरकारले तिल बराबर समेत ठान्दैन । 

वाइड बडीमा भएको ५ अर्ब भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाएर ४५ दिनमा रिपोर्ट पेस गर्ने भनेको होइन ? नाम समेत घोषणा भयो तर चार महिना भइसक्यो त्यो आयोगका मान्छेलाई चिठ्ठी समेत दिएको छैन । यो सीधैं भ्रष्टाचार हो । किन यसो गरेको भनेर सोध्ने संसदको हिम्मत छैन । न यो कुरा किन नगरेको भनेर सोध्ने प्रतिपक्षी नै छ । 

उता २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरबाट महाअभियोग लगाउन सकिने भनेर न्यायालयको सातो लिइएको छ । अख्तियारको हालत त्यस्तै छ । भन्नुको मतलब कार्यकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा त्यो दुरुपयोग हुने र जनताको विरुद्धमा जाने सम्भावना छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर बनाइएका राजनीतिक, संवैधानिक संरचनाहरु निष्कृय प्रायः छन् । 

सरकार अहिले यसरी अधिनायकवादी मार्गमा छ । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कुत खाइराख्ने वातावरण सुरक्षित गर्न हो । तर, सरकारको यो योजना मानिसले बुझिरहेका छन् ।

नेपालको विकासमा आर्थिक–कूटनीतिको पक्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ त ? 
नेपालको कुनै अर्थकूटनीति नै छैन । कसैले छ भन्छ भने त्यो बेकारको कुरा हो । म किन यसो भन्दैछु भने नेपालको हालत देखेर कुनै पनि विदेशी यहाँ आउन तयार छैनन् । हाम्रा दूताबासहरुको काम भनेको पार्टीमा जाने र कक्टेल खाने अनि ‘योर एक्सेलेन्सी’ भन्ने बाहेक कुनै काम गरेका छैनन् । 

किन यस्तो भएको होला त ? 
हाम्रो सरकारले खराब र जनविरोधी काम बाहेक केही गरेकै छैन । अनि यस्तोमा को आउँछ र लगानी गर्न । यदी कोही विदेशीले इच्छा देखायो वा हाम्रा त्यहाँका राजदूतले लगानीको लागि तयार नै पारे भने पनि यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै हजुरियाहरुले यसबाट हामीलाई कति आउँछ भनेर सोध्न थालेपछि विदेशी आत्तिइहाल्छ नि । यसरी विदेशी लगानी नै आउने वातावरण नभएको बेला के अर्थ–कूटनीतिको कुरा गर्नु । 

नेपालले चाइनिज बीआरआईलाई स्वीकार गरिसक्यो उता इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल हाम्रो साझेदार हो भन्दैछ अमेरिका के हामी चेपुवामा पर्न लागेका हौं ?
यी विषय अमेरिका, चीन र भारतका चासोका विषय हुन् । हामीले निक्कै सोच विचार नगरी यसमा कुनै कदम चल्नु हुँदैन । यस्ता विषयमा नेपालका सबै दलहरुले समान दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ । यसो गर्दा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँंग रणनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । 

२५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरबाट महाअभियोग लगाउन सकिने भनेर न्यायालयको सातो लिइएको छ । अख्तियारको हालत त्यस्तै छ ।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका गएका बेला बचन दिनुभएको थियो भन्छन् उनीहरु । यता उहाँ भने मैले केही बोलेकै छैन भन्नुहुन्छ । के हो त वास्तविकता ? यस्तो दोधारे कुरा गरेर हुन्छ ?

कहिले यता, कहिले उता गरेर चाहिँं हुँदैन । विदेशीसँगको सम्बन्ध भनेको देशभित्रका दलहरुसँग जस्तो आज यो बोल्दियो, भोलि कुरा फेर्दियो गर्नु हुँदैन । अहिले सरकारले यसै गरेजस्तो देखिन्छ । यो त हुँदै भएन ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका गएका बेला बचन दिनुभएको थियो भन्छन् उनीहरु । यता उहाँ भने मैले केही बोलेकै छैन भन्नुहुन्छ । के हो त वास्तविकता ? यस्तो दोधारे कुरा गरेर हुन्छ ? पक्कै पनि कुनै न कुनै रुपमा ‘योर एक्सेलेन्सी एस’ भनेकै हुनुपर्छ । 

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकोमा भारत, अमेरिका, जापान जस्ता हाम्रा प्रमुख दातृ राष्ट्रहरु त रिसाएका होलान् नि होइन ?
अमेरिकाको आफ्नै कारण छ बीआरआईको विरोध गर्नुमा । भारत आफ्नो देशमा चिनियाँ लगानी आउने कुराको विरोध गर्दैन । उसको असन्तुष्टि पाकिस्तानसँग चीनले विस्तार गरेको सडक सञ्जालमा हो । चीनसँग भारतको हाम्रो भन्दा राम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरु चिनियाँ लगानी आफ्नो देशमा भित्राउन उत्सुक छन् ।

बीआरआईको कारणले नेपाल कर्जाको भारमा थिचिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
त्यस्तो नै त अहिले छैन । हाम्रो राष्ट्रिय आयको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको भार त्यति छैन । तर, अब लिँंदा भने चाहिँं विचार पुर्याउनु पर्छ ।