काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुख कृष्ण बहादुर महराले २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक भएपनि यसमा परम्परागत ढाँचा अनुसार बजेट सावजनिक भएको छ तर पनि नयाँ पन नभएको बताए । 

नेपाल बृद्धिजिबि संगठन केन्द्रिय कमिटिद्धारा आयोजित प्रथम ०७६÷७७ को बजेट कार्यन्वयन पक्ष विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । 
उनले भने ‘प्रक्रिया दोषी छ, झनझटिलो छ । विदेशीहरू यस्तो पक्रिया देखेर भाग्छन यो क्रम भंग गरेर अगाडि बढ्न जरूरी छ’ । 

उनले बजेट छलफल भएको छ तर पास नभएको बताए । देशमा भएको पुँजीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सक्यो भने पुँजीले पुँजी कमाउने बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो वर्ष पनि पुरै बजेट खर्च नहुने निश्चित रहेको बताए । उनले स्थानीयतहमा २५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी छन् यति कर्मचारीले नपुग्ने पनि बताए । 
उनले भने ‘सरकार बनेको छ तर सुधार छैन,  प्रत्येक योजनाको लागि कर्मचारी तोकिनु पर्छ’ ।  

देशमा सबै काम अलपत्र परेको छ, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर मात्र हुदैन विकास निमार्णका कामहरू पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, तामाकोसी जस्ता योजनाहरू समयमा बन्न सकेको छैन तर गफ भने ठुला ठुला गर्छन भन्दै उनले  अहिलेको नेता गफमा मात्र सिमित रहेको समेत बताए । 

सबै स्तरमा क्षमताको अभाव छ । त्यसले गर्दा कामको अवस्था कमजोर रहेको पाण्डेको भनाइ छ । उद्योग वाण्ज्यि महासंघका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले सरकारले कसैले औला उठाउन नसक्ने बजेट ल्याए पनि कार्यन्वयन नहुने बताए । 

उनले भने ‘०७६/७७ को वजेटलाई उद्योग वाण्ज्यि महासंघले स्वीकारेको छ तर व्यवहारमा परिवर्तन आउनु पर्छ’ । उद्योगीहरू सरकारसँग बोल्न डराउछन् । जबसम्म उद्योगी र सरकारको बिचमा खुला रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनौ तबसम्म उद्योगमा बिकास नहुने बताए । 

सरकारले उद्योगीहरूलाई नाफा कमाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । तर नेपालमा २० प्रतिशत भन्दा माथि नाफा कमायो भने कारबाही हुन्छ । यस्तो कानुनले देश नचल्ने समेत बताए । 

कार्यक्रमका संयोजक डा. दिनेस चन्द्र देवकोटाले बामपन्थी बुद्धिजिबीले जसरी आज समाजको परिवर्तन गरेको छ त्यसले समाजलाई चिर्न छिचोल्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य रहेको र पुँजीगत खर्च अत्याधिक बढाउनु पर्ने बताए ।