काठमाडौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ। सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय घाटामा छन्। निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्था छ।  तर, सरकारी कर्मचारी र राज्य कोषबाट रकम बुझ्नेहरू भने ढुक्क छन्। किनकी आखिर सरकारले जसरी पनि तलव दिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ। 

त्यसो त सरकारमा बसेका र नीति निर्माताहरुले समेत सरकारले कसरी खर्च धान्ला भन्ने चिन्ता गरेका छैनन्।  त्यसैले सांसददेखि लिएर धेरैले दशैँ खर्च लिइरहेका छन्।  राज्य कोषको दोहन जारि छ। 

तर, २०७७ भदौ मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु.२०७ अर्ब ९९ करोड मात्र नगद मौज्दात रहेको देखिएको छ । यो रकम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत हो। 

राष्ट्र बैंकले जारि गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दुई महिनामा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति रु.१५ अर्ब ८ करोड रहेको छ । यसमध्ये
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी रु.९ अर्ब ४६ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारले राजस्व र अन्य स्रोतबाट रु.५ अर्ब ६३ करोड परिचालन गरेका छन्।