काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब  २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

 विद्युत् नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, परराष्ट्र नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने तथा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएका अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय यही कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।