काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पूर्ण रुपमा सम्वैधानिक, लोकसेवा आयोगको मूल्यमान्यता र स्थानीय तहको सांगठानिक संरचना अनुरुप नै रहेकोले यसलाई रोक्न अथवा खारेज गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । । 

राजधानीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गरे ।

  मन्त्री पण्डितले भने–‘संघीय निजामति ऐन संसदीय राज्यव्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकोले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकोले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’

कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार ६ सय ३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार ५ कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई पत्र प्राप्त भएपनि प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाइ रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताए  ।

 पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीका लागि सोमबार (हिजो) सम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले आवेदन दिएका छन् जसमध्ये २० हजार १ सय ७७ महिला, ९ हजारभन्दा बढी आदिवासी जनजाति,  ४ हजार मधेशी  र ४३ अपाङ्गले आवेदन दिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी गराए ।

 संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले हाल रिक्त रहेको दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री पण्डितले प्रश्न गर्नुभयो–‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेको आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने ?’ मन्त्री पण्डितले ६ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकोले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो–‘करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. भीमदेव भट्टले संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई इस्यु बनाएर संसद विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाए । आयोगले आफ्नो कानुनी मूल्य मान्यताभित्र रहेर कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेपनि राज्यव्यवस्था समितिले विनाअध्ययन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो गरिमा घटाउने काम गरेको दाबी गरे । 

त्यसैगरी लोकसेवा आयोगकै पूर्व सदस्य टिकादत्त निरौलाले राज्यव्यवस्था समितिले हालै गरेको निर्णय राजा महेन्द्रको हुकुमी शासन स्मरण गराएको बताउँदै त्यतिबेला पूर्वराजा महेन्द्रले हुकुमीका भरमा लोकसेवा आयोगलाई अविश्वास गरेका थिए । विधिको शासन स्थापित गराउनको निम्ति लोकसेवा आयोग महत्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुःखद भएको बताए । 

त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले योग्य जनशक्तिले लोकसेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको बताए । कार्यक्रममा यसपटकको लोकसेवाको तयारी गर्नेमा महिलाहरुको संख्या अधिक रहेको बताउँदै अब मुलुकको शासनप्रणालीमा ठुलो संख्यामा महिलाहरुले प्रवेश गर्नेमा आफूँ आशावादी रहेको बताए ।