काठमाडौं । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन लिएर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट अवकाश पाएका २७१ जना कर्मचारीलाई बीचमा बढेको तलब बापतको रकम उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र बैंकबीच जुहारी चलिरहेको छ । 

उनीहरुले अवकाश लिएपछि बढेको तलब दिने भए पहिले पाएको रकमको ब्याज लिने बैंकले बताउँदै आएको छ । निर्देशनालयले भने सर्वोच्चमा प्रतिवाद गर्दा ब्याजको कुरा नगरेकाले हाल आएर त्यस्तो विषयमा विवाद गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ । 

निर्देशनालय र नेपाल बैंकबीच ३-३ पटक पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ । निर्देशनालयले २ साताअघि पठाएको अन्तिम पत्रमा १० दिनभित्र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसको जवाफ बैंकबाट नआएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।