काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन । सोमबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अग्रज आर्थिक पत्रकारहरुको भेटमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने बताएका हुन । 

उक्त कार्यक्रममा नाफिजको कार्यसमिति र अग्रज आर्थिक पत्रकार लोकबहादुर चापागाई, मोदनाथ ढकाल र जनार्दन बरालले अर्थमन्त्रालयले यो विषम परिस्थितिमा खेल्नु पर्ने र अवलम्बन गर्न पर्ने नीतिका बारेमा सुझाव दिएका थिए । 

नाफिजले सञ्चार क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्रालयले गर्न पर्ने १९ बुँदे सुझाव पत्र समेत पेश गरेको छ । उक्त सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सकारात्मक सुझाव कार्यान्वयका लागि आर्थिक पत्रकारहरुसँग बारम्बार छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने बताउनु भएको थियो । 

 नाफिजलदे दिएको १९ बुँदे सुझावमा मडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउन पर्ने, सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग संवाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने, मजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै, कोरोनाभाइरस जस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्न पनि सुझाव दिएको  छ ।  सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक रहेको नाफिल औल्याएको छ । 

त्यस्तै गरि, कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कार्यको एक रोडम्याप बनाउन पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले कोरोनाभाइरसको महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण, उपचारका लागि यथाशक्य चाँडो पहल गर्ने र जनताले अनुभुति हुने गरी कार्य गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई नाफिजले दिएको सुझावमा उल्लेख गरेको  छ । 

त्यस्तैगरि, स्वास्थ्य बीमालाई कोरोना उपचारसँग जोड्ने र यसले मध्यम तथा निम्न वर्गका जनतालाई उपचारमा सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्न सुझावमा भनेको छ । कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, शिक्षा र मनोरञ्जन उद्योगका लागि नवीन सोचसहितका उत्थानशील कार्यक्रम तत्काल ल्याउन अर्थमन्त्रालयले कदम चाल्न पर्ने सुझाव दिएको  छ । कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउन  यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनु माग राखेको छ । 

त्यस्तै, विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारवीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नु पर्ने  नाफिजले सुझाव दिएको छ । आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिंदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थिरता ल्याउनु पनि सुझाव दिएको छ । 
त्यस्तै, आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन । त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने र यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने नाफिजले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी मात्र बनेकोले त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने र किसानका उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभुति गर्न कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापि बनाउन समेत नाफिजले सुझावमा पेश गरेको छ । 

त्यसैगरि, गरीबी तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने र तथ्यांकको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवम् रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेकाले तथ्यांकलाई व्यबस्थित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।  मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न र उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने नाफिजले पेश गरेको सुझावमा समावेश गरेको छ । वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाइ सम्मेलन तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने नाफिजले सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।