काठमाडौं । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न महँगो हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । 

नेपालसमेत संस्थापक रहेको एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) मा एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दूले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋणमा अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । 

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार जस्तो सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था एआईआईबीमा रहेनछ, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, झण्डै ३ प्रतिशत लाइबोर र त्यसमा पनि एक डेढ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा हामीले ऋण लिएर लगानी गर्ने परियोजना सम्भाव्य हुँदैनन् । 

नेपालले आफूसमेत संस्थापक सदस्य रहेको एआईआईबीसँग केही परियोजनामा ऋणका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।