काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम 'नेपाल' मात्रै राख्ने र 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

समितिले उक्त निर्णय संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्‍मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' लेखिँदै आएकोमा अबदेखि 'नेपाल' मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।