काठमाडौं । राजधानीको पुरानो बसपार्कमा निर्माण गर्ने भनिएको काठमाडौ भ्युटावर जाँच गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वतन्त्र परामर्शदाता राख्ने भएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको उक्त टावर सम्झौताअनुसार बन्ने प्रक्रियामा रहेको भनिएको भ्युटावर गुणस्तरीय छ कि छैन, अबको दुई वर्षमा बन्छ कि बन्दैन भनेर शंका लागेर जाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । 

चेकजाँचको बेलामा महानगरको एक जना र कम्पनीको एक जना प्रतिनिधिसहित  स्वतन्त्र परामर्शदातालाई जाँचको लागि आह्वान गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ । चेकजाँचको समयमा पनि भ्युटावरको काम भने नरोकिने डंगोलको भनाइ छ । 

जलेश्वर स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले आफ्नै लगानीमा ५ वर्षभित्र टावर बनाई सक्नुपर्ने र निर्माणपछि २५ वर्ष भोगचलन गर्न पाउने छ । त्यसपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको महानगरले जनाएको छ । 

३० वर्षको लागि उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गा २०७१ फागुन २२ गते भ्युटावर बनाउनको लागि सम्झौता गरिएको थियो । महानगरले भ्युटावर निर्माण गर्नको लागि कुनै अवरोध नगरेको र निर्माण गर्न दिएको कम्पनीले समयमा सकेन भने उसले क्षति व्यहोर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

२३ रोपनी ५ आना जग्गामा बन्न लागेको उक्त टावरको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । बनाउन शुरु भएको ३ वर्ष हँुदासम्म भ्युटावर एक तला पनि माथि उठ्न सकेको छैन । अबको २ वर्षमा १२ तलाको भ्युटावर बन्ला त ? महानगरले  अबको २ वर्षमा भ्युटावर सम्पन्न नगरे कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने र बनाउन लागेको कम्पनीलाई अप्ठ्यारो हुने डंगोलको भनाइ छ । 

भ्यु टावरका सञ्चालक मनोज भेटवालले अबको १८ महिनामा भ्युटावर निर्माण सकाएर बसपार्कसमेत भ्युटावरको अण्डरग्राउन्डमा सार्ने दाबी गरेका छन 
उनले भने–‘अन्डरग्राउडको कामको लागि समय धेरै खर्च भयो अबको काम भनेको सजिलो र सरासर जान्छ,’ अबको १० दिनमा अण्डरग्राउडको काम पनि सक्ने उनको दाबी छ ।  

उता, खुल्ला मञ्च बचाउ अभियानका संयोजक सुसन वैद्य भन्छन्–‘ महानगरपालिकाका मेयरलाई भेटेर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा यसरी भवन बनाउन पाइँदैन यो काम रोक्नुपर्छ भनेर विरोध गरेका छौं, वैद्यले भने–‘भ्युटावरमा ६ सय गाडीहरू पार्किङ गर्ने मिल्ने गरी बनाउन लागेको भन्ने सुनेको छु, ६ सय वटा गाडीहरू एकै चोटी निस्किँदा यसको जाम कहाँ पुग्ला यो विषयमा महानगरले सोचेकै छैन् ।’ 

काठमाडौंमा भएका सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा मासिँदै जाँदा भोलि आइपर्ने आपद् विपद्को समयमा काठमाडौंबासी कहाँ जाने कसरी ज्यान जोगाउने भन्दै वैद्यले आपत्ति जनाएका छन् ।