सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता संख्या न्युन रहेको छ । नौ लाख संस्थामध्ये हालसम्म २ हजार ४१७ वटा संस्थामात्रै सूचीकृत भएका छन् । 

आर्थिक तथा सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिएको हो । कोषको उद्देश्य अुनसार अझै पनि रोजगारदाता कम्पनीको उपस्थित भने न्युन छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७५ मंसिर ६ गते देखि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा यसको सुरुवात गरेको हो । कोषमा सुचीकृत हुन सरकारले २०७६ बैशााख १५ गते सम्मको समयसीमा दिएको थियाे । 

यस समयमा नेपालमा भएका सम्पूर्ण संघ संस्थाहरू आबद्ध भैसक्नु पर्ने नियम लागू गरिएको छ । तर, त्यो नियम पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोषले असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।  

नेपालमा दर्ता भएका सम्पूर्ण निजी संघ संस्थाहरू नौ लाख र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ३४ लाख रहेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा बिहीबारसम्म दुई हजार ४१७ संघ संस्था र १२ सय २० जना कर्मचारी मात्र आबद्ध भएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक रमा भट्टराई भन्छिन् ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको जानकारी गराउन र संस्था आबद्ध गराउने प्रयास जारी छ, यसका लागि काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर, धनकुटा, पोखरा र  नेपालगन्जमा कार्यक्रम गर्दै आएका छौ ।’

कोषमा कर्मचारी परिपूर्तिको निम्ति पनि काम गरिरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कर्मचारी र कम्पनीको चासो नहुँदा कोष प्रभावकारी हुन भने सकिरहेको छैन् । 

कार्यक्रमको सुरुवात पूर्व चासो देखाएर कार्यक्रम हेर्न र सोध्न आउनेको उल्लेख्य भएपनि कोषमा आबद्ध हुन भने नआएको भट्टराई बताउँछिन् । 
कोषमा आवदन नभए साउनदेखि कारवाही थालिने गरि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ९७४ को दफा २० को ‘ग’ लाई आधार मानेर काम भैरहेको छ । यस अुनसार सूचना गराउन सबै रोजगार दातालाई आवेदन दिने र आदेश पालना गर्ने जस्ता कार्य समेटिएको छ । 

अब असार मसान्तसम्म पनि अटेर गरी नजाने साउनदेखि रोजगारदाता वा संस्थालाई दफा १७  बमोजिम कारबाही गरिने कोषले जानकारी दिएको छ । दफा १७ मा तत्काल आफूले नियुक्ति गरेको रोजगार सम्बन्ध गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगराएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम आदेश दिने र कारबाही गर्ने कोषको भनाइ छ । 

कोषमा नआए के हुन्छ ? 
विभिन्न माध्यम मार्फत सामााजिक सूरक्षा कोषमा यथासिघ्र आवद्ध हुन सूचना जारी गरिएको छ । वैशााखको भाकालाई सारेर असार मसान्तसम्म पुर्यइएको छ । असार मसान्तसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने संस्थालाई कारवाही गर्ने आदेश जारी भएको छ । 

आदेश नमान्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भट्टराईको भनाई छ । पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरिरहने संस्थालाई जसरी भएपनि योजनाको दायरामा ल्याइन्छ । कर तिर्न उपस्थित भएको अवस्थामा वा संस्था नवीकरण गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटने कोषले जनाएको छ ।

त्यस्ता संस्थाको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर करको दायारभित्रै ल्याइ कारवाही गरिने भएको छ । कुनै रोजगारदाता १ वर्ष ढिलो गरेको अवस्थमा  पनि कोषमा आउनबाध्य बनाउने भएको छ । 

कोषको अवस्था कस्तो छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योजना सञ्चालन गर्न र सहयोग गर्ने काम भैरहेको छ । एक अर्कामा बाझिएका कानुन बनाउने र मिलाउने काम भइहेको भट्राईले बताइन् । 

कानूनी प्रक्रिया 
कोषले बैंक हस्पिटलसँग नेटवर्किङ गर्ने कार्यविधि बनिरहेको छ । सेवाग्राही पैसा  लिन आउदा कसरी धान्ने सफ्टवयर, हाडवयर, कस्तो बनाउने कसरी भुक्तानी गर्ने, लगानी कहाँ कसरी गर्नेसहितको विषयमा कार्यविधिपछि तय हुने । सबै निजामति कर्मचारी भएका हुनाले कोषमा कर्मचारी अपुग छ । यसका लागि लोकसेवा आगोगबाट  पदपूर्ति गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।