काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शर्माको अभियोगको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफसमेत मागेको छ।

अदालतले २०७६ फागुनमा निजामती किताबखानाबाट शर्माको सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश दिएको थियो। तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरुद्ध दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये एउटा राजस्व चुहावट र अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन्। यसअघि अदालतले मागेको विवरण शर्माले पेस गरेका छन्।

शर्माविरुद्ध अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगमा सदस्यसचिव रहँदा एक अर्ब राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा उनी एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। त्यसलगत्तै अख्तियारले परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो। शर्मालाई ४५ वटा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको लगायतको आरोप लागेको छ। त्यसै विषयमा अनुसन्धानको जवाफ पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको हो।

कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोप छ। उक्त आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबीसहित विशेषमा २०७६ साउन १ मा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो।

तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरुद्ध दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये एउटा राजस्व चुहावट र अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन्।

२०७५ पुस ३० मा विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी ९अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ० झिकाउने आदेश गरेको थियो। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। सर्वोच्चले कर फस्र्योट आयोगको कुरा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भएको जनाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा शर्मालाई २०७४ जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिई तीन अर्बभन्दा बढी धरौटी मागेको थियो। त्यसविरुद्ध शर्मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। २०७४ साउन २७ मा सर्वोच्चले अख्तियारले मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी अस्वाभाविक भन्दै शर्मालाई थुनामुक्त गरेको थियो। मुद्दा हेर्ने जिम्ममा भने सर्वोच्चले विशेषलाई नै दिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको थियो। शर्माकी पत्नीले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको, धरौटी धेरै मागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

शर्मामाथि कर फस्र्योट आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको ‘फुटरिङ’ र ‘नेकरिङ’ मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोप लागेका छन्।

‘विशेषमा दायर भएको कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाटै शर्माउपर गरिएको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार हो÷होइन,’ तीन वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारबाटै अनुमति लिई कर फस्र्योट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ बमोजिम गोप्य रहेको लिखत अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरेको होरहोइन, लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने होरहोइन भन्ने विषय मिसिल कागजात कारबाहीको लागि विशेषमै फिर्ता पठाइदिनू।’ भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर शर्मा २०७४ फागुन १० मा साधारण तारेखमा छुटेका थिए।