काठमाडौं । देशभरबाट छ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारीको नाम सङ्कलन गरेर छनोट गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न परिवारलाई समेटेर बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँगै देशभित्र काम गर्नुपर्छ भने सीप सिकाउने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।

संयोजक घिमिरेले पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरेर प्राथमिकताका आधारमा मङ्सिर १५ भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । साथै उनले तोकिएको समयभित्र आवेदन नपठाउने पालिकामा यो वर्षको रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट पठाउन नसकिने चेतावनी दिए । संयोजक घिमिरेले भने, “जुन जुनपालिकाबाट मङ्सिर १५ भित्र आवेदन आउँछ, ती सूचीकृत गर्छौं र बजेट पठाउँछौँ । त्योभन्दा पछि पठाउने पालिकामा बजेट पठाउन सकिँदैन ।”

मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भएका बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा रकमको बाँडफाँट गरी ५६९ पालिकालाई तीन अर्ब रुपियाँ अनुदानका रूपमा ससर्त पठाएको छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न हालसम्म छ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिएको थियो र त्यसका लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट खर्चिएको थियो ।