काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ । अन्तरसरकारी स्रोतको उपयोग वापत उठेको रोयल्टीमध्ये संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । 

ऐनमै वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रुपमा बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने उल्लेख भएकोले आयोगले सूत्र बनाएर सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

विद्युत, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुने भए पनि पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हालसम्म नउठेकोले बाँकी चार प्राकृति स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र आयोगले बनाएको हो । रोयल्टी वापतको रकम विभाज्य कोष जम्मा भएपछि त्यो रकम संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नेछ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।