काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारी संस्थाहरूले धान किन्न शुरू गरेका छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने सहकारीहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सहकारीहरूले धान किन्न शुरू गरेका हुन् ।

धान किन्ने कार्यमा साना किसान सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारी पनि सूचीकृत भई संलग्न हुन थालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सूचीकृत भएका सहकारीहरूले नवलपरासी, रूपन्देही, बर्दियालगायत तराईका अन्य जिल्लामा समेत धान किन्ने काम शुरू गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार हालसम्म साना किसानले नवलपरासीमा ५ सय, रूपन्देहीमा ११ सय ३० र बर्दियामा २३ सय ८० मेट्रिकटन धान किनिसकेका छन् । साथै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि राजापुर, धनगढी, नेपालगञ्जलगायत स्थानबाट हालसम्म करीब ४ हजार ८० मेट्रिकटन धान किनिसकेको छ ।

देशभर साना किसान कृषि सहकारीले ९५ हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेका छन् । नेपाल सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीतिअनुसार गत असार महीनामा नै मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रू। २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल रू। २८ सय ८५ तोकेको थियो ।

विगतका वर्षहरूमा सरकारले धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि कृषकहरू आफूले उत्पादन गरेको धान बजार मूल्य नपाएर व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य थिए । यस वर्ष भने सरकारले सहकारीमार्पmत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्न गत कात्तिकमा नै न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई सरकारले प्रतिक्वीन्टल रू। १ सय १२ का दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । किनेको धानको भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङलगायत खर्च व्यवस्थापनका लागि दिइने भएको हो ।