काठमाडौं । सरकारले अगाामी २ वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबको २ वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसक्ने बताएका हुन् । हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको छ ।

 ब्राण्डवर्थ प्रालीको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री पोडेलले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् । सरकारले २ वर्ष अगाडी नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडी बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुख ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पुर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार पारिएको छ । सोअन्र्तगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पुर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् । चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रवद्र्धनमा जुट्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

यसै कन्क्लेभमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरू द्रूतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सूरुवात गर्ने जानकारी दिए । डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगवाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । 

शनिबार दिनभर चल्ने यस कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  भने अर्थमन्त्री विष्ण पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गूरुङ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत सरोकारवाला क्षेत्रका उच्च अधिकारीहको सहभागिता रहेको छ । ब्राण्डवर्थ प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडी बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे ।