काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशभरका ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयका कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताएका छन् । सरकारका सबै कारोबारलाई अनलाइनमा लैजाने योजनाअनुसार हालसम्म सो प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । 

शनिबार दिनभर जारी डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभका अवसरमा उनले भने, “दुई वर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने गरी काम भइरहेको छ । ” डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारले समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने उनको भनाइ थियो । डिजिटल प्रविधिको अन्य विकल्प नरहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए । 

अर्थमन्त्री पौडलले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्ने सरकारको अठोट रहेको पनि बताए । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने चालू वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो, उनले भने । सरकारी कार्यालयलाई कागजविहीन बनाउने योजनाअन्तर्गत अहिले धेरै काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । विश्व नै प्रविधिमय भइरहेको अवस्थामा नेपाल पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।

सोही कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरू दु्रत निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । अप्टिकल फाइबर विस्तार, सूचना महामार्ग, निर्माण, पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना, पूर्वाधारको सहप्रयोगजस्ता कामको सुरुवात भएको उनले बताए । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले तयार गरेको डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भने नभएको उनले बताए । यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने छौँ । सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कुनै कसर बाँकी रहने छैन, उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले अहिले सबै गाउँपालिकाका भिन्नाभिन्नै एप प्रयोग भएकाले सबैलाई एकीकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिक एप निर्माणको काम पनि तयारी भइरहेको उनले बताए । व्यक्तिहरू लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने उनले प्रस्ट पारे ।