काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ परिचालन गरी विभागलाई भाडा बढाउन लगाएका थिए । तर, भाडा बृद्धि नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेका कारण ५ घण्टापछि बेलुका ८ बजे नै भाडा बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार विभागले मन्त्रालयलाई भाडा बृद्धिबारे जानकारी नै गराएको थिएन । 'भाडा बृद्धिबारे निर्णय लिन सक्ने अधिकार विभागलाई छ, तर औचित्यविना नै बढाएकाले मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी निर्णयलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दियो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । हठात् यस्तो निर्णय आउनुमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरेको ति अधिकारीको भनाइ छ । 

व्यवसायीको दबाबमा बढेको थियो भाडाः
२७ वर्षदेखि (०४९-०७६) यातायात क्षेत्रमा एकछत्र सिन्डिकेटको राज चलाएका यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरुले हरेक वर्ष दशैं तिहारको मौका पारेर भाडा वृद्धि नगरे सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिने र सरकार बाध्य भएर भाडा वृद्धि गर्दै आइरहेको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाका रुपमा यातायात समिति दर्ता गरेर आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै आएका यातायात व्यवासायी यही १८ जेठदेखि कम्पनीमा दर्ता भइरहेका छन् । तर, मन्त्रीदेखि विभागका महानिर्देशकसम्मलाई वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा समायोजनका लागि दबाब तथा धम्की दिँदै आएका थिए । उनीहरुकै दबाब थेग्न नसकेर भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय विभागले गरेको यातायात क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।