‘जापान’ शब्द सुन्ने बित्तिकै विकसित तथा अनुशासित देशका रूपमा हामी बुझ्छौं । जापानले खाद्यान्नभन्दा पनि मेकानिकल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकै कारण आर्थिक अवस्था मजबुत बन्न पुगको छ । आफ्नो देशका युवारुलाई खाली बस्न दिँदैन र बेरोजगार बस्नेलाई भत्ता दिन्छ । तर, त्यहाँका युवा बेरोजगार भत्ता लिनका लागि काम नगरी बस्दैनन् ।

 बाल्यवस्था र वृद्धावस्थामा राज्यले लगानी गरे सेवा गर्छ । काम गर्न योग्य व्यक्तिलाई क्षमतानुसारको काममा लगाउँछ । त्यसैले सबैको नजर जापानमा पर्न गएको हो । नेपाली युवा पनि अध्ययन भिसामा जापान प्रवेश गरेर काम गरेका छन् भने कतिपय आफन्तले स्पोन्सर गरेर जापान पुगेका छन् । नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा यतिबेला जापान आकर्षक बन्न पुगेको छ ।
गत चैत ११ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट निमित्त श्रमसचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदुत मासामिची साइगोले नेपाली कामदार जापान पठाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा भएको यो सम्झौताले कामको खोजीमा भौतारिएका नेपालीलाई केही सुखद् सन्देश प्रवाह गर्यो । जापानजस्तो विकसित देशमा वर्किङ भिसामा जान पाइने भनिएपछि उत्साह बढ्नु स्वभाविक जस्तो पनि थियो ।

 जापानले दुई वर्गका कामदार नेपालबाट लिन चाहेको छ । पहिलो वर्गमा सम्बन्धित काममा सीप भएको दक्ष कामदार छन् । यस्ता कामदारले जापानमा काम गर्नको लागि ५ बर्षे वर्किङ भिसा पाउने छन् ।
दोस्रो वर्गमा उच्च तहको सीप भएका कामदारलाई राखिएको छ । यो वर्गका कामदारले ५ वर्षभन्दा बढी समय जापानमा रहेर काम गर्न पनि पाउने व्यवस्था छ । यो वर्गका कामदारले आफ्नो परिवार पनि जापान लैजान पाउने सुविधा प्रदान गरिने जापानी अधिकारीहरुले बताएका थिए ।

जापान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नेपालसहित विभिन्न नौवटा देशबाट पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार १५० श्रमिकलाई जापान लैजाने नीति लिएको थियो । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले यी दुवै क्षेत्रमा रहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न सन् २०२५ सम्म विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक तथ्यांकअनुसार अहिले जापानमा झन्डै १२ लाख ८० हजार विदेशी कामदार छन् । तीमध्ये चीनका २९, भियतनामका १९, फिलिपिन्सका १२, ब्राजिलका ९ र नेपालका ५ प्रतिशत छन् ।
सन् २०१९ को अप्रिलबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो नीतिअनुसार विदेशी कामदार ले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भनिएको थियो । जापानले नेपालसँगै चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने भनेको छ । 

खाडी मुलुकमा नेपाली युवा मासिक २० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । तिनै युवा खाडीमा गरेको मेहनत जापानमा गर्न चाहन्छन् । धेरैले आशा गरेका थिए जापान गएपछि हाम्रो जीवनस्तर सुधार हुन्छ । सन् २०१९ को अप्रिलमा हुने भनेको भाषा परीक्षा किन अनिश्चित रुपमा पछाडि धकेलियो ? किन सरकारले यो कुरालाई बेवास्ता गर्यो ? अप्रिलमा भनेको भाषा परीक्षा किन हुन सकेन ? हिजोका दिनमा कोरिया गएर नेपाल फर्केका युवा जति व्यसायमा लागेका छन् । भोलि जापानबाट केही पैसा कमाएपछि नेपालमै आएर व्यवसाय गर्छन् । २–४ जनालाई रोजगारी दिन्छन् । जापान कामदार पठाउने विषयमा किन चुक्दैछ सरकार । विप्रेषणमा बाँचेको देश, राम्रो आम्दानी हुने देशमा पठाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने हो । सरकारलाई सल्लाह सुझाब दिने मान्छे भएनन् कि ? सरकारले यो सुनौलो अवसरलाई किन गुमाउँदैछ ? कि त सरकारले सबै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगार दिन सके हुन्थ्यो ।

 दुई देश बीचको श्रमसम्झौतापछि लाखौं युवा जापान जाने सोंचले भाषा पढेर बसे । अहिले सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा सरकारप्रति वितृष्णा जागेको छ । जापान सरकारले जीटुजी प्रणालीबाट नेपाली कामदार माग गर्दा सरकार किन पछाडि हट्यो ? कतै एजेन्टहरुलाई दिने चलखेल त होइन ? यो विषय निकै गम्भीर छ ।
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे ले आठ महिना अगाडि नेपाल गरिबीको रेखामुनि पर्नुको मुख्य कारण अरुको भाषालाई प्राथमिकता दिँदै राजनैतिक अस्थिरता हो भन्ने कुरा बताएका थिए । वास्तवमा आबेको यो भनाइ शतप्रतिशत सही छ भन्ने आधार नेपालका नेतृत्वकर्ताले देखाएका छन् ।

 ५०/५५ डिग्रीको तापक्रममा नेपाली युवाले मासिक २० हजारमा पसिना बगाउनु परेको छ । १२ देखि १५ लाख खर्च गरेर दलाल र एजेन्टलाई पैसा भररे मासिक ८० हजार कमाउन नेपाली जापान गइरहेका छन् । अहिले १ लाखमा जापान गएर मासिक २ लाख कमाउने अवसर जापान सरकारले नेपालीलाई दिएको छ । जापानले नेपाली कामदार माग गर्दा गर्दै सरकार किन चुप बसेको छ ? जापानले दिएको अवसरलाई किन पन्छ्याउन सक्दैन ? यतिबेलाको यो विषय निकै रोचक बनेको छ ।

कति नेपाली गए विदेश
विकसित एवम् उच्च आय भएका मुलुकहरुमा श्रमको मूल्य र रोजगारीको अवसर दुवै उच्च रहने हुँदा रोजगारीका लागि विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा विदेशिने क्रम तीव्र रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । युएन आप्रवासन प्रतिवेदन, २०१५ अनुसार विश्वका २४ करोड ४० लाख मानिसहरु बसाइँसराई, रोजगारीलगायत अन्य कारणले आफ्नो देश बाहिर रहेका छन् । यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सन् २०१५ पछि विदेशिनेको संख्या अझ तीव्र रुपमा बढ्को छ ।  नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल सङ्ख्या २ लाख थियो भने यो सङ्ख्या बढेर २०७२ मा ५ लाख नाघ्यो । शुरुमा पुरुष कामदारमात्रै जाने गरेकोमा महिला कामदारको सङ्ख्यासमेत उल्लेखनीय रुपमा बढ्न थालेको देखिन्छ ।

 आव २०६३/०६४ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदार सङ्ख्या ३९० जनामात्र रहेकोमा १० वर्षपछि यो संख्या बढेर आव २०७४/०७५ सम्ममा कुल १ लाख ८२ हजार ७३२ पुगेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा आव २०७४/०७५ को जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या ५० लाख नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्रै दुई लाख ५८ हजार ६०३ जना पुनः श्रम स्विकृति लिएर विदेशिएको देखिन्छ । आवको २०७५/०७६ मा कति नेपाली विदेशी भन्ने तथ्यांक वेवसाइडमा राखिएको छैन । 

यसबाहेक शिक्षा, व्यापार, विवाह आदि कारणले विदेश जानेहरु, आलेखबद्ध कामदार तथा भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुको संख्यालाई अभिलेख गर्न सकेमा यो सङ्ख्या निकै बढी देखिन आउने छ । २०६८ को जनगणनाले भारतमा रहेका नेपालीको संख्या ५ लाख ८९ हजार ५० रहेको देखाएको छ, जसमा ८८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.७ प्रशित महिला रहेको देखिन्छ । नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाए । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत हो । तर, यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स उद्यमशीलतामा भने निकै कम प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार १.१ प्रतिशत रकममात्रै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । २४ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, १० प्रतिशत शिक्षा र उपचार, साढे तीन प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्य, तीन प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद तथा साढे पाँच प्रतिशत अन्यमा खर्च हुने गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात २५.३ प्रतिशत साहु महाजनको ऋणको साँवा व्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार ५२ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको स्रोत साहु महाजन र व्यापारी हो ।