काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आफ्नो करीब आधा दर्जन व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीतिलगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

बैंकहरूले बचतको ब्याजदर निकै घटाएकाले बचतलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपभन्दा ५ प्रतिशत विन्दु मात्र कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । ब्याजदर अन्तरको यो व्यवस्था कल निक्षेपमा लागू हुँदैन ।

कोभिड–१९ बाट असर परेका ऋणीको ६ महीनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्ने भएको छ । कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिडकालमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशत स्वाप शुल्क निर्धारण गरेको थियो । कम स्वाप शुल्कका कारण ऋणीहरूले कर्जा स्वाप गर्दै सस्तो ब्याजदर दिने बैंकमा स्थानान्तरण हुन थालेको बैंकरहरूले नै गुनासो गर्दै आएका थिए । यसरी बैंकका पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न थप व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो ।

स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर लामो समयसम्म स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गते स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारी यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले सही समयमा गरेकाले उचित भएको बताए । ‘कोभिड संक्रमणका बीच गरेका व्यवस्थाहरू नियामक निकायलाई भन्दा पनि आम ग्राहकलाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । स्थिर ब्याजदरबारे व्यवस्था हामीले प्राइम टाइममा गरेका हौं,’ गभर्नर अधिकारीले थप्दै भने, ‘किनभने यति बेला तरलता सहज थियो । तरलता कसिलो भएका बेला स्थिर ब्याजदर उचित हुँदैन ।

कमसे कम ७ देखि १० वर्षसम्म कर्जाको स्थिर ब्याज कायम पनि हुन्छ ।’  तर, बैंकरहरूले स्थिर ब्याजदर अधिकतम ५ वर्षभन्दा बढी व्यावहारिक नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । यसबारे नेपाल बैंकर्स संघले पनि व्यावहारिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसबारे परिपत्रबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ ।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटेललगायत पर्यटन व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्कबारे पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले बताए । उनका अनुसार अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । समग्रमा राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षा तथा आगामी वित्तीय उपाय सकारात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । तर, बचत र मुद्दती निक्षेपको ५ प्रतिशत विन्दु ब्याजदर अन्तर गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे अहिल्यै प्रतिक्रिया दिन नसकिने उनले बताए ।