काठमाडौं । नेपालको क्रेडिट रेटिङ (साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’) गर्ने जिम्मा पाएको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको फिच कम्पनीले हाललाई यो कार्य स्थगन गरेको छ । उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाभित्र तयार गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र पहिलाको जस्तो सामान्य नभएकाले अवस्था सामान्य नभएसम्मलाई क्रेडिट रेटिङको कार्य स्थगन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित रेटिङ ओभरसाइट कमिटीले विभिन्न छलफल, अध्ययन गरेर गत चैतअघि उक्त कम्पनीलाई नेपालको रेटिङ गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङ एजेन्सीले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएकोमा उक्त कमिटीले फिच कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । तर, उनीहरूले कोभिड–१९ का कारण रेटिङको कामलाई स्थगन गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन् ।

राजस्व सचिव पुडासैनीका अनुसार कोभिड सामान्य अवस्थामा पुगेपछि फेरि रेटिङको काम शुरू गर्ने भनिएको छ । ‘विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले गर्दा रेटिङ गर्न उपयुक्त समय होइन । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको मुख्य परिसूचकका तथ्यांकहरू पनि राम्रो आउँदैन,’ उनले अभियानसँग भने, ‘यस्तो बेला गरेको अध्ययनको नतिजा राम्रो हुँदैन । यसर्थ अर्थतन्त्र सुस्ताएको असाधारण अवधिमा स्थगन गरिएको हो । अवस्था सामान्य भएपछि मात्र रेटिङको काम शुरू हुनेछ ।’

यसैगरी, कमिटीका सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार फिचले केही काम गरिरहेको भए पनि अन्य कामहरू नेपालमै आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊ अहिले नेपाल आउन असमर्थ भएकाले हाललाई रेटिङको काम रोकेको हो । ‘विदेशी कन्सल्टेन्टहरू, प्राविधिकहरू नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले अहिले आउन सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्,’ उनले भने ।

फिचले रेटिङका लागि नेपाल आएर सम्बद्ध क्षेत्रका आधिकारिक कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । फिचले सम्भव हुने जति काम यसबीच शुरू गरेको कमिटीको भनाइ छ । कमिटीका सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी, बीमा समितिका अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुख छन् । साथै, परामर्शदाताका रूपमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिंगापुर रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटले नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसैले पनि फिचलाई उक्त अवधिभित्र रेटिङ निर्धारण गर्ने चुनौती थियो ।

हालसम्म देशको ‘रेटिङ’ नभएकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज नभएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय करीब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट देशको रेटिङ नभए पनि अर्बौंको ऋण भित्र्याइसकेका छन् । तर, देशको रेटिङ भएमा थप सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सहयोग पुगोस् भनेर देशको साख अर्थात् रेटिङ निर्धारण गर्न लागिएको हो । देशको रेटिङले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउन र ऋणपत्र विक्री गर्न सहज गर्ने आधार तयार गर्ने कमिटीको भनाइ छ । नेपालको रेटिङ गर्दा मुलुकभित्र भएको आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांक, आर्थिक समृद्धिको अवस्था ९एबिलिटी टु पे०, मुलुकको अर्को देशसँगको व्यवहार र लेनदेन गर्दा गरिएको भुक्तानी लगायत विषयसमेत हेरिनेछ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ‘सोभरेन’ अर्थात् सार्वभौम रेटिङले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन् । रेटिङले मुलुकमा लगानी गर्दा जोखिम निर्धारण गर्छ । साथै, यसले देशको साख निर्धारण गर्छ । जोखिमको स्तर निर्धारणसमेत गर्छ । नेपालमा पटकपटक लगानी सम्मेलन भए । हरेक सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धताको ओइरो लागे पनि प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भने भित्रिएन । गत आवमा भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको मुख्य प्रश्न नै ‘नेपालको रेटिङ खोइ ?’ भन्ने थियो ।

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई अहिले रेटिङ नभएको अवस्थामा जोखिम कति छ भन्ने थाहा नहुँदा लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्ने सम्भावना छ । त्यसैले छिटै रेटिङ गर्नु जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।