काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सहयोगमा सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको हो ।
राष्ट्रिय योजना योजनाले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५८७ अंक पुगेको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सूचकांक मूल्य ०.५७९ थियो ।

मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएपनि नेपाल २०२२ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने कठिन छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलर भन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार मानव विकास सूचकांक २०२० ले सन् २०१९ मा ८६० डलर र सन् २०२० मा ९११ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा अझै मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा प्राविधिक समस्या पर्ने देखिएको हो । 
स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक

जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ । स्तरोन्नतीको प्रमुख यी तीन आधार हुन् । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ । सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७.९  र सन् २०२० मा ७२.१ रहेको छ  । यता आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि सन् २०१९ मा २८.३ र सन २०२० मा २५.४ रहेको छ ।

कुनै दुई सूचकमा लगातार प्रगति गरेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुन सक्ने भएपनि सो प्रगति दीगो र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड पनि पुगेको हुनुपर्ने अडानमा नेपाल छ  ।  स्तरोन्नति भएपछि पछि हट्न नपरोस् भन्ने दर्घिकालीन सोचका साथ नेपालले यस्तो अडान लिएको हो । मानव विकास सूचकांकमा सामान्य प्रगति भएको पाइएकोले मापदण्ड पुरा नहुने देखिएको हो ।

यी दुई सूचकाकंमा लगातार सुधार देखिन्छ । राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुईवटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ । सन् २०३० सम्म मध्यम र २०४३ सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य छ ।

सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छ  । यस सूचीमा ४७ राष्ट्र छन् । राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइ नसकेको तर्क नेपालले राख्दै आएको छ । 

क्षेत्रगत असमानता

आज आइतबार सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकमा नेपालको विशेषगरी क्षेत्रगत असमानता देखिएको छ । ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ । स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा मानव विकास सूचकांकमा वाग्मती प्रदेशबाहेक अरु प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन् । आयको तुलनतामा प्रदेशबीच मानव सम्पत्तिमा भिन्नता रहेको छ । प्रदेश नं २ मानव सम्पत्ति निर्माण सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । 

वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रका समावेशीकरण र स्तरोन्नति मापदण्डमा दुई लगातार त्रैवार्षिक समीक्षामा तीनमध्ये कम्तीमा पनि दुई वटा मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्दासमेत प्रर्पाप्त हुने देखिन्छ । 

जोखिमको अवस्था 

जोखिमका हिसाबले नेपाल अहिले पनि संवेदनशील अवस्थामा नै छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ । 
संंरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूलो चुनौती स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।  

स्तरोन्नति हुँदा 

अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बजारमा वस्तुमा पाउँदै आएको छुट स्तरोन्नतिका कारण गुम्न सक्छ । नेपालले पाइरहेको विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान घट्दै जान्छ । अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, जापान र संयूक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकता उपयोग गरिरहेको छ ।