काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ भ्याक्सिन खरिदका लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने रकमलाई करमा गणना गर्न पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा भ्याक्सिन खरिदका लागि खोप कोषको आकार बढाउनु पर्ने देखिएकोले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न चाहेमा आय करमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था सहितको प्रस्ताव अर्थमा पेश गरेको हो । 

भ्याक्सिन खरिद, ढुवानी र नेपालमा त्यसको व्यवस्थापन तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त स्रोत(रकम) आवश्यक पर्ने देखिएपछि कोषको आकार बढाउने तयारीका साथ यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । खोप ऐन, २०७२ ले गरेको व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले खोप कोष ब्युँताउने सम्बन्धमा गरेको निर्णयअनुसार कोषको आकार बढाउन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको एक सहसचिवले बताए । 

खोप कोषलाई  बलियो बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम कोषमा राख्ने छ अनि निजी क्षेत्र र दातृ निकायलाई कोषमा सहयोग गर्न आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको आव्हानलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गरे आय करमा गणना गर्न दिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कोभिड कोषमा आवश्यक सहयोग गर्न र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिन दातृ निकायका स्थानीय प्रतिनिधिसँग केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल पनि गरेको छ ।

कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संघरसंस्थाबाट रकम लिनुअघि अर्थको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्तावमा अहिलेसम्म अर्थले सहमति भने दिइसकेको छैन । 

प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण तत्काल खोप खरिद गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेकको परिस्थितिमा कोषमा न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था खोप ऐन, २०७२ मा उल्लेख  गरिएको छ । खोप कोषमा अहिले १८ करोड रूपैयाँ छ ।

खोप कोषमा भएको रकम पर्याप्त नहुँदा सरकारदेखि निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग सहयोग मागिएको हो । कोषमा रकम जम्मा भएपछि सोही रकमबाट भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन खरिद, व्यवस्थापन, भण्डारणलगायतका कार्य गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । खोप खरिद र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रीले जानकारी गराइ सकेका छन् । 

खोप खरिदका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने अर्थको तयारी छ । विकास साझेदारले कोभिड रेस्पोन्सनका नाममा दिने सहयोगका साथै आवश्यक पर्दा अन्य आयोजनाका लागि आउने रकम पनि नेपालमा खोपको सहजका लागि खर्च गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थको भनाइ छ ।  

कोभिड–१९ को रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारमा सहयोग पुर्याउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले सहायताको घोषणा यस अघि नै गरिसकेका छन् । विश्व बैंकको सहायताबाट मात्रै नेपालमा आवश्यक पर्नेमध्ये २० प्रतिशत भ्याक्सिन ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ । नेपालले  स्रोत व्यवस्थापनलाई भन्दा नेपालका लागि उपयुक्त हुने भ्याक्सिन  र सहजता हेरेको छ ।  

१४ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउन सकिने छ । कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजक डा.श्यामराज उप्रेतीले  नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन ल्याउने पहिलो स्रोत भनेको विश्वव्यापी रुपमा बनेको कोभ्यास फ्यासिलिटी भएको बताएका छन् ।  खोप लगाउन मिल्ने उमेर समूहका  नागरिकमध्ये २० प्रतिशत भ्याक्सिन कोभ्याक्सको हुनेछ भने बाँकी ५२ प्रतिशत भ्याक्सिन भने सरकारले खरिद गर्नुपर्नेछ ।