काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ । विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउने निर्देशन दिन सक्ने विधेयकमा प्रावधान छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ,’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’

विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्ताव समेटेर राय दिन संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चैत ७ गते गठन गरेको उपसमितिले आपत्तिजनक मानिएका दफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छैन ।

उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने प्रतिवेदनमा असहमति राखेका छन् । ‘सरकारले आफैं सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियत राखेको देखियो,’ उनले भने, ‘जरिवाना पनि यति धेरै छ कि यो कानुनसम्मत छैन ।’

उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने प्रावधान राखेर निगरानी गर्न खोजिएको बताए  । नेकपा सांसद बिमाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले शुक्रबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विधेयकमाथि १४ सांसदहरूले १ सय ५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकामा उपसमिति प्रतिवेदनमा तीमध्ये १७ वटालाई मात्रै समेटिएको छ । ‘उपसमितिले विधेयक सच्याउने प्रयास गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘केही बुँदामा काँटछाँट गरे पनि केहीमा झन् अमिल्दा प्रावधान थपिएको छ ।’

उनका अनुसार विधेयकको दफा ८९ मा उपसमितिले थपेको वाक्यांश आपत्तिजनक छ । ‘कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवा प्रदायक त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुनेछैन,’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा थपेको छ ।

‘यो प्रावधानले सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमै रहन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकले जानाजान वा नियतवश गैरकानुनी काम गरेमा वा अदालतको आदेश नमानेमा मात्रै फौजदारी अभियोग लाग्नुपर्नेमा मध्यस्थता गरेकै भरमा सजायको प्रावधान राखिनु मध्यस्थकर्ताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’ यस्तो प्रावधानले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिने धेरै कम्पनीहरू धराशायी हुन सक्ने उनले बताए ।

उपसमितिले विधेयकको विवादितमध्येको दफा ८३ मा राखिएको साइबर बुलिङको कसुरदारलाई तोकिएको सजाय घटाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यो अझै उपयुक्त नभएको विज्ञको भनाइ छ । विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी दिने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता काम गराए ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखसम्मको जरिवानाको प्रावधान थियो ।

जिस्क्याउने र होच्याउनेजस्ता गल्तीमा पनि कडा प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध हुँदै आएकामा उपसमितिले सजाय घटाएर ५० हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद झार्न सुझाव दिएको छ । विधेयकको दफा ६२ मा अनधिकृत रूपमा डोमेन चलाउन नपाइने प्रावधान छ । यसको उल्लंघन गरे कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । उपसमितिले यो जरिवानालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरी बढाउन सिफारिस गरेको छ । डोमेनजस्तो विशुद्ध व्यावसायिक विषयमा फौजदारी सजायको प्रावधान राख्नै नहुने अर्याल बताउँछन् ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले उपसमितिले संशोधनकर्तासँग परामर्श गरेरै प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै यत्तिकै पारित हुन सक्ने संकेत गरिन् । ‘समिति बैठकले सच्याएर वा नसच्याई पठाउन सक्छ,’ उनले भनिन् । उपसमितिकी संयोजक नेकपा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुका साथै सबै प्रदेश पुगेर सुझाव लिई प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेरै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।’ विधेयकमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभए सरकारले जुनसुकै समयमा बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानको चर्को आलोचना भए पनि उपसिमितिले सच्याउन सिफरिस गरेको छैन ।

विधेयकको दफा ९२ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले हटाउने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । अदालतको आदेशबिना सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको सामग्री हटाउने निर्देशन दिन सक्ने यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेमा चिन्ता छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको सूचना प्रविधि अदालतलाई उपसमितिको प्रतिवेदनमा फौजदारी अदालतजस्तो बनाउन खोजिएकोमा पनि अर्यालको आपत्ति छ । ‘विवाद निरुपण अदालतको अवधारणालाई फौजदारी अदालतजस्तो बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालतमा कानुनतर्फबाट एक जना, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र वाणिज्य क्षेत्रबाट एक जना सदस्य रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ ।

उपसमितिले विकास तथा प्रविधि समितिलाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि अदालतमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ । उक्त अदालतमा वाणिज्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाहेक सरकारले तोकेको दुई सदस्य रहने प्रावधान उपसमितिले राखेको छ । आजको कानितपुर दैनिकमा समाचार छ ।