काठमाडौं । संसद विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेका हुन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । 

संसद विघटनको सिफारिसभएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताबाट फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । 

रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता नेपाली काग्रेस
मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो संविधान विपरित छ , लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ र राष्ट्र हीत विपरित छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नु पर्दछ ।

डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री
नयाँ संविधानमा हामीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको निम्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेका थियौँ । विगतका अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै बीचमा संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखेका थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको विपरित संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको खबर जुन प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ । यसले हिजो कै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता निम्तायो र यसले संविधानसभाबाट हामीले सुधारिएको प्रणाली ल्याएको धज्जी उडाएको छ, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । संविधानको प्रावधान विपरित छ । यसले नेकपाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार नजिक बन्दा पनि जुन ढंगको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिबाद गरिनुपर्छ ।

गगन थापा, सांसद नेपाली कांग्रेस
संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि तीन वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ ।