काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ ।  आयोगले २०७७ पुसमसान्तसम्म यस्तो प्रस्ताव पठाइसक्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सूचना जारी गरेको हो । आयोगले आगामी आव २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागको लागि सूचना सार्वजनिक गरेको हो । 

समपूरकतर्फ प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ, महानगर र उपमहानगरले ५ देखि २५ करोड र स्थानीय तहले एक करोडदेखि १० करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फका आयोजनामा प्रदेशले १० करोड र स्थानीय तहले ५० लाखदेखि १० करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नको लागि आयोगले निश्चित शर्तहरू तोकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कृषि उपजको भण्डारण गृह तथा शीतगृह सम्बन्धी आयोजना, नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना, वन तथा वातावरण सम्बन्धी आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सकिन सक्ने छन् । 

पूवार्धारतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गरिने नमुना आवास आयोजन, मझौला तथा ठूला पुन निर्माण सम्बन्धी आयोजना, सौर्य, वायु, जैविकलगायत वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धी आयोजनामा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने प्रावधान छ ।

स्थानीय वा कृषि सडक जलमार्ग शहरी सडक वा प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धित सडक आयोजना, विद्युत प्रशारण लाईन पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने छ । 

सामाजिक क्षेत्र तर्फ प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रम, स्वास्थ्य चौकी अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धी पूर्वाधार आयोजना, खानेपानी सम्बन्धी आयोजना तथा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी

होरमैला प्र्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ । समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रुपमा छुट्याएको हुनुपर्नेछ । यो शीर्षकअन्तर्गत माग गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम बढीमा ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ । 

प्रदेशको हकमा अधिकतम १५ वटासम्म आयोजनाहरू (बहुवर्षीय आयोजनासमेत) प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । ती आयोजना प्राथमिकरण समेत निर्धारण गरिएको हुनुपर्नेछ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूका समपूरक अनुदान प्राप्त  गरेका बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनालाई अनिवार्य पहिलो प्राथमिकतामा राखी आयोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । पुसमसान्तसम्म आयोगले तयार पारेको वेवसाइटमा विवरण प्रवृष्ट नभएका आयोजनाले आगामी आवका लागि बजेट पाउने छैनन्  ।

विशेष अनुदान भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनलगायतका आयोजनामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।