प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेपछि त्यसको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । यसैक्रममा अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले एक रिपोर्ट प्रकासित गर्दै ओलीको कदम उनकै लागि भारी पर्ने विश्लेषण गरेको छ । 

बीबीसीले लेखेको छ– ओलीको कदम पछि उनको पार्टी नै खतरामा परेको छ । यो अब विभाजनको संघारमा छ । ओलीले अचानक लिएको फैसलाको मुख्य कारण चाँही उनको प्रचण्डसँग बढेको दुरीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । 

ओलीले संसद भंग गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा लेखिएको छ–नेपालमा ओली कोरोना भाइरससँग जसरी जुधिरहेका थिए त्यसकै कारण स्वयम् उनी नै पार्टी भित्र निशानामा परे । पार्टीको केन्द्रिय र स्थायी समितिमा ओली प्रतिको असन्तोष लगातार बढीरह्यो । 

प्रचण्ड र ओली बिचको टकराव यसरी बढ्यो की कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा ओली असफल भए भनेर सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने व्यक्ति अरु कोहि नभएर प्रचण्ड नै रहे । संसदमा बोल्ने क्रममा समेत आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डले सिधा आक्रमण गरेका थिए । उनले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा भएका अनियमितताको छानबिनको समेत माग गरे । 

जुन बेला ओली नेपालको संसदमा कालापानी विवादबारेको वहश भित्र्याउन चाँही रहेका थिए । त्यो बेला प्रचण्ड चाँही कोरोना भाइरसबारे बहस केन्द्रित होस भनेर लागि परिरहे । यहि बेला देखि ओली आफ्ना आलोचकका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाले । 

ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नमा समेत भारतलाई दोषी ठहर्याए । यता ओलीलाई कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि उपकरण खरिद गर्दा त्यसमा पारदर्शीता नअपनाएको र अनियमितता गरेको आरोप लागि रह्यो । 

स्थिती यसरी अगाडि बढ्यो की नेपालमा जति जति कोरोना संक्रमणका घटना बढ्दै गए त्यति त्यति प्रचण्ड ओली प्रति आक्रमण बन्दै गए । उता, ओली भने भारतसँगको अन्तरद्धन्द बढाएर विषयलाई अर्कै मोड दिन चाहान्थे । उनी यतिसम्म रणनितिक रुपमा अघि बढे की एक पटक अयोध्या नेपालमा पर्छ समेत भन्न भ्याए । 

नेपालको राजनितिक संकटको मूल कारण अरु केहि नभएर नेकपाका नेताहरुमा रहेको सत्ताको भोक हो भन्ने बीबीसीको विश्लेषण छ । त्यसका लागि उसले स्वर्णिम वाग्लेले भारतको अंगैजी अखबार द हिन्दुलाई दिएको अभिव्यक्तिको साहारा लिएको छ । 

जसमा वाग्लेले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको ओलीको यो कदम उनकै लागि आत्माघाति छ । उनले जे गरे त्यो गैर संवैधानिक छ । र, सर्वोच्च अदालतमा उनका कदम विरुद्ध दजार्नौ रिट परिसकेको छ । अदालतले ओलीको पक्षमा फैसला गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।