काठमाडौं । तपाईं के गर्दै हुनु हुन्छ कुन्नी, तर सरकार भने काममा व्यस्त छ । १२ महिनामा ११ महिना सुतेको सरकार अहिले बल्ल ब्युझिएको छ । बाटो पिच गर्नेदेखि खाल्टा खुल्टी पुर्ने कामलाई समेत तीव्रता दिन थालिएको छ । गुणस्तरीय काम नभए पनि ढुकुटीमा रहेको पैसा भने सकाउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।

११ महिना सुस्त रहेको सरकारी खर्च अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै हुन्छ । विगतका आर्थिक वर्षको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका ११ महिना न्यून खर्च हुने तर असारमा भने हरेक सरकारले दिल खोलेर खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुलेझैं छिटो–छिटो विकास गर्न थालेका छन् ।  दुई तिहाइको बलियो सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा आएर पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । 

चालू बजेटमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यो लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ६५ अर्बमा झारिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठको अन्तिमसम्म पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालू बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ४८ प्रतिशत हो । चालू बजेटमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यो लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ६५ अर्बमा झारिएको छ ।

अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत प्रवृत्ति तोड्न सकेनन् । संशोधित लक्ष्यअनुसार एक महिनाभित्र सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विगत वर्षझैं यो वर्ष पनि ‘असारे विकास’ ले निरन्तरता पाएको अर्थविद् बताउँछन् । असारको अन्तिमा गरिने यस्तो प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढने विज्ञहरुको ठहर छ ।

मुलुकमा विगतदेखि नै असारमा विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । संसदीय समितिले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन औपचारिकतामै सीमित बनेको छ । गत असोजमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले आर्थिक वर्ष अन्त्यमा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व भने लक्ष्यअनुसार उठ्ने भएपछि सरकारी ढुकुटीमा नगद थुप्रिने र त्यसले रोजगारी सिर्जना पनि नगर्ने, उद्यमशीलतामार्फत नागरिकको आम्दानी बढाउन मद्दत पनि नगर्नेे हुनाले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जाने बिज्ञहरु बताउँछन् ।

मंसिरसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० र असारमा बाँकी १० प्रतिशत खर्च हुने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन समय तालिका तोकेर समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

समितिको निर्देशनअनुसार जेठ महिनासम्म ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व भने लक्ष्यअनुसार उठ्ने भएपछि सरकारी ढुकुटीमा नगद थुप्रिने र त्यसले रोजगारी सिर्जना पनि नगर्ने, उद्यमशीलतामार्फत नागरिकको आम्दानी बढाउन मद्दत पनि नगर्नेे हुनाले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जाने बिज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारले खर्च नगरेपछि निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्दैन र अर्थतन्त्रमै संकुचन आउने तर्क उनीहरुको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिएको असारे विकास र त्यसको खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सारै न्यून हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षले देखाइसकेका छन् ।