काठमाडौं । सरकारले भूमिहीनलाई चार देखि १० आनासम्म जग्गा वितरण गरी कानुन संशोधन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी नियमहरूको अठारौं संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि कृषि र आवासमध्ये एक प्रयोजनका लागि परिमाण तोकेर जग्गा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था गरेको लागू गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । 

संशोधित नियममा सरकारले दुई प्रयोजनका लागि दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास कृषिका लागि चार आनादेखि १० आनासम्म जग्गा वितरण गर्ने बाटो खोलेको हो । यसरी जग्गा दिँदा लालपूर्जा श्रीमान र श्रीमती दुबैका नाममा संयुक्त रूपमा जारी हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकासहित महानगरपालिका, नगरपालिका र सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भने जग्गा वितरण हुने छैन । अव्यवस्थित बसोबास परिवारलाई निजले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा ४ आना तथा अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार काठमाडौं उपत्यका, महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा चार आना (१३० वर्ग मिटर) जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइने छ । यी स्थान बाहेकका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका  भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि १० आना २ पैसा (३४० वर्गमिटर ) जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । 

व्यवस्था अनुसार भूमिहीन र सुकुम्बासीले तराई र भित्री मधेशमा ३ रोपनी १४ आना ३ पैसा (दुई हजार वर्गमिटर) तथा हिमाल र पहाडमा ५ रोपनी १४ आना (तीन हजार वर्गमिटर) जमीन पाउनेछन् ।

भूमि सम्बन्धी नियमहरूको संशोधनले जमीन उपलब्ध गराउँदा अहिले सुकुम्बासी परिवार जहाँ बसिरहेका छन् वा जहाँ बसेर कृषि कर्म गरिरहेकै स्थानका जग्गा उपलब्ध गराउने संशोधित नियमले गरेको छ । अहिले बसिरहेको वा कृषि कर्म गरिरहेको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने अवस्था आएमामात्र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले गत वैशाखमा आयोग गठन गरेको थियो ।