काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने र लिने दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आउँदो साउन १ गतेबाट उक्त प्रणाली लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता तथा उपकार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगलले बताए । 

विभागले आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएका परिवर्तन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीस्वरुप कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले धममाधम काम गरिरहेको ढुंगेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । अब सबै काम सकियो भने साउन १ गतेदेखि नै लागू गरी नयाँ दर्ता हुन आउने कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण राख्न थालिने उनले बताए । 

उनले भने–‘हाल प्राविधिक र फारमको नमूना निर्माणका लागि कार्यदल बनेको छ यसले धमाधम काम गरिहेको छ । फारम कस्तो बनाउने के–के विषय त्यसमा समावेश गर्ने भनेर लगभग सकिएको छ ।’ प्राविधिक रुपमा हाल भइरहेको प्राणालीमा के–के सुधार गर्ने र नयाँ के–के गर्ने विषय पनि प्राविधिक कार्यदलले  काम गरिहेको छ । यो सबै सकिएपछि यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।’

कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन पहिलोपटक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधयेकमार्फत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिई कारोबारमा संलग्न करदाताको बायोमेट्रिक प्रणालीमा जोडेर विवरण राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 
विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भने–‘अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा दर्ता गराउँछौँ, यसबाट करदाताको औंठा छाप, आँखाको रेटिना र विद्युतीय हस्ताक्षरबाट ग्राहकको पहिचान हुनेछ ।’

बायोमेट्रिक प्रणाली निर्माणका लागि निर्वाचन आयोग, परराष्ट्रमन्त्रलयअन्तर्गतको राहदानी विभागबाट सूचना लिने काम सकिएको ढुंगेलले जानकारी दिए । यसबाट करदाताका करमा दर्ता कति कम्पनी छन् वा करदाताको सम्पूर्ण विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत विभागले पाउने छ । यो प्रणालीले करदाताको बक्यौता तथा अन्य विवरण गलत देखिएमा विवरणमा तुरुन्त देखिने भएकाले करदाताले करमा दर्ता भएपछि करका बारेमा गलत कार्य भने गर्न पाउदैनन् । 

साथै यो प्रणालीबाट विभागले पुराना करदाताको सूचना अध्यावधिक लागि पनि नयाँ फारम बनाउने भएको छ । करदाताको सूचना अध्यावधिक गरी उनीहरुको बायोमेट्रिक दर्ता गराउने विभागले बताएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको विद्युतीय बिलमार्फत मुल्य अभिवृद्धिको कारोबार गरे नलिने खरिदकर्तालाई पनि जरिवाना प्रस्ताव समेत गरेको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत खरिदमा बिल नदिने बिक्रेतासँगै बिल नलिने खरिदकर्तामाथि पनि कारबाहीको प्रावधान राखेको छ । 

त्यस्तैगरी बजेटमा अनलाइन वा कार्डमार्फत भुक्तनी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको लागि पनि एक कार्यदल बनाएर काम  गर्न थालिसकेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए । उनले भने–‘कार्डबाट भुक्तानी भइपछि दिइने छुट वा भ्याट फिर्ताका बारेमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालिएको छ जसमा राष्ट्र बैंकसँग एक चरण छफलफल भइसकेको छ ।’