‘एमसीसी लागू गर्न नसक्ने हो, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नगर्ने हो भने खतम हुनेवाला छ ।’ सोमबार पद बहाली गर्दै उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एकाएक विवादित विषयमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारे । 

यसरी लामो समयदेखि चर्चाको विषयकारुपमा रहेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे रायमाझीले बोलेपछि यो विषय नयाँ ढंगले सतहमा आएको छ । रायमाझीको यस्तो टिप्पणीसँगै ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुको प्रमुख कारण एमसीसी पास गर्न व्यवस्थापिका संसदले गरेको आनाकानी हो ।’ भन्ने आशंका थप बलियो बनेको छ ।  

हुन पनि घटनाक्रमले के देखाउँदै छ भने नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्यो भने भारतीय र अमेरिकीहरू धेरै नै चिन्तित बनेका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनीहरूले अनेकौँ जोड बल लगाउँदा समेत एमसीसी संसदमा निर्णायर्थ प्रस्तुत हुन नसकेको विषयलाई लिने गरेको थिए । 

नेपालले चिनियाँ महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)लाई बिना कुनै हिचकिचाहट स्वीकार गरेको तर, कतिपय भारतीय चासोका परियोजना र एमसीसीलाई भने पर धकेल्दै लगेर अस्वीकार गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको भन्ने बुझाइमा उनीहरू रहेका थिए । 

पछिल्लो समयमा नेपालीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिका सिधै र धेरै सन्दर्भहरूमा भारत मार्फत सक्रिय बनेको भन्ने टिप्पणीहरू आइरहेका बेला अप्रत्यासितरुपमा संसद विघटन हुनु र नयाँ मन्त्रीका रुपमा आएका रायमाझीले ऊर्जा मन्त्रालयमा टेक्ने बित्तिकै एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु कुनै संयोग मात्र हो भन्ने स्थिति देखिँदैन । 

यसो किन पनि भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने बित्तिकै उपरि सतहमा जे देखिए पनि आधारभूतरुपमा भने एमसीसी लगायतका रणनीतिक विषयहरू नै छन् भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो । झट्ट सुन्दा कन्सपेरिसी थ्यौरीमा विश्वास गर्नेहरूको कल्पना जस्तो लाग्ने यो विषय अन्ततः सही नै हो भन्न सकिने परिदृश्य बन्दै गएको छ । 

रायमाझीले एमसीसी पास गर्ने घोषणा गरेकै दिन सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । पुस १७ गतेदेखि बस्ने उक्त अधिवेशनले एमसीसी पास गर्‍यो भने भन्नै पर्ने हुन्छ की अमेरिकाको कठपुतली बनेर केपी ओलीले नेपाल र नेपालीको सपनामाथि कुठाराघात गरेका हुन् ।

उनको राष्ट्रवादी छद्मभेष त्यस बेला उजागर हुन्छ जब उनले एमसीसी पास गराउने छन् । यहाँ जोड्नै पर्ने कुरा यो पनि छ की ओलीको राष्ट्रवाद त्यसबेला नै खुइलीसकेको छ जब उनले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग गोप्य वार्ता मार्फत अनेकौँ अकल्पनीय प्रतिवद्धताहरु जाएर गरेर पठाए । 

यो अर्को संयोग मात्र अवश्य होइन की नेपालमा ओलीले संसद विघटन गरेको अर्को दिन अर्थात् अघिल्लो सोमबार अमेरिकी संसदले नेपाललाई १६ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्ने मस्यौदा पारित गरेको छ । त्यो मस्यौदामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार सैन्य सहयोग समेत गर्न सकिने स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

सामान्यरुपमा भन्दा जुन प्रकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै केपी ओलीले नेपालको संसद भंग गरे त्यस्तो घटनामा अमेरिकाले साथ दिँदैन । तर, यो कदम सायद अमेरिकीहरूकै भित्री योजना र भारतीयहरूको साथ सहयोगसहित केपी ओलीले चालेका हुन् । त्यसैले अमेरिकाले यसबारे औपचारिकरुपमा विरोध गरेको छैन । उता, नेपालका स–साना घटना परिघटनामा समेत निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने भारतले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिएको छ । 

यसरी भारतको ग्रिन सिंनल र अमेरिकाको मौन समर्थनमा केपी ओली अगाडी बढ्दा निश्चय पनि ती शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने वचन ओलीले दिएको हुनुपर्छ । एमसीसी कै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संसदले एमसीसी पास नगर्ने लगभग निश्चित रहेकै बेला समेत उनले त्यसका कामहरूलाई अगाडी बढाइरहेका थिए । सो परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदनको काम यही हप्ता समाप्त हुनु यसको ठोस प्रमाण हो । 

यति अगाडी बढिसकेको एमसीसी रोक्न कुनै पनि मूल्यमा अमेरिका तयार नहुने निश्चित थियो । अहिले त्यही मूल्य नेपालीको लागि निकै महँगो पर्‍यो । केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने बहाना तयार गर्न आफ्नै सहकर्मीहरूसँग योजनाबद्धरुपमा दुरी बढाए । प्रतिबद्धता गर्ने र त्यसलाई तोड्ने श्रृखला जारी राखे । र, अन्ततः अमेरिकी योजनामा संसद भंग गरे ।