काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पुस १३ वैदेशिक सहायतातर्फ ६३ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सो रकम शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको हो । सो शोधभर्नामध्ये १५ अर्ब वैदेशिक ऋण हो भने ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सह–महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिला ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म शोधभर्ना रकम बाँकी रहन्थ्यो,’ उनले भने ‘अहिले शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम पनि विस्तारै घट्दै गएको छ ।’

विभिन्न आयोजनामा खर्च भएको रकम शोधभर्ना हुन बाँकी रहेमा सरकारको स्रोत परिचालन र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ । वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा विकास साझेदारबाट व्यहोरिने रकम शुरुमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुन्छ । त्यसपछि खर्च गरिएको रकम विकास साझेदारहरूसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो ।

त्यसरी पहिले सरकारको आफ्नै स्रोतको प्रगोग गर्ने र पछि सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको देश–निकायबाट भुक्तानी (रकम) प्राप्त गर्ने विधि शोधभर्ना गरिन्छ । आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्ने अभ्यास छ ।

विकास साझेदाबाट संचालित परियोजनाले समयमा प्रतिवेदन तयार नबुझाउँदा शोधभर्ना ढिला हुन गरेको छ  । सामान्यतया आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनामा परियोजना खर्चको विवरण बझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । दातृ निकायहरूको सहयोगमा निर्माण भइरहेका केही पूर्वाधार परियोजनाको शोधभर्ना समयमा नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले काम रोक्ने गरेका छन् । 

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा शोधभर्ना हुन बाँकी रकम केही कम हुँदै गएपनि समयमै हुन भने अझै सकिरहेको छैन ।