काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएका सबै प्रदेशहरुले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै विवादित क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरेका छन् । ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न केन्द्रको सिको गरेका प्रदेशहरुले सर्वत्र आलोचना भएको सांसद विकास कोषलाई समेत धेरै रकम छुट्याएका छन् । 

प्रदेश नं. १ ले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोड ५० लाखका दरले छुट्याएको छ । यसका लागि एक अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसअलावा हरेक सांसदलाई थप ५० लाखका दरले ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश नं. २ ले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड र प्रति सांसद थप एक करोडका दरले दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं. ३ ले चाही एकमुष्ट एक अर्ब ९८ करोड सांसदहरुको लागि छुट्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले पनि एकमुष्ट ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेश नं. ५ ले सो शिर्षक अन्र्तगत एकमुष्ट एक अर्ब छुट्याएकोमा कर्णाली प्रदेशले पनि एकमुष्ट एक अर्ब २० करोड भाग लगाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई तीन करोडको दरले ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । 

स्मरण रहोस्, सिधै निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित र सांसदको नाममा छुट्याइएको रकम दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा बाड्न मिल्ने यस्तो रकमको लागि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सांसदहरु बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अत्यन्त सक्रिय बनेका थिए ।