काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रगति सुस्त देखिएका छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुटयाएको बजेटको खर्चको आधारलाई मान्दा अत्यन्त न्यून खर्च भएको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा सरकारले १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कुल ८७ अर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटबाट मंसिरसम्म जम्मा ८ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए ।

मंसिरसम्म भएको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा हुलाकी राजमार्गको पुँजीगत खर्च २८.८७ प्रतिशत भएको छ भने रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको १५.३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यससँगै पुष्पलाल राजमार्ग( मध्यपहाडी राजमार्ग) को खर्च पुँजीगत खर्च १३.४१ प्रतिशत भएको छ । रानी  जमरा कुलेरिया सिँचाई आयोजनको १२.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको १०.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अन्य आयोजनाले यो अवधिसम्म कुल पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेका छन् ।

१९ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालकोमात्रै चालुगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने अन्य आयोजनले समीक्षा अवधिमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि चालु खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी चालु खर्च खर्च गर्ने राष्ट्रिय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा पशुपति विकास कोष परेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म सबैभन्दा कम खर्च मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भएको छ भने दोस्रो कम खर्च गर्ने आयोजनमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेको छ  । लाभका हिसावले निकै राम्रो मानिएको काठमाडौं–तराई मधेश फष्ट ट्रयाकको खर्च पनि निकै कम भएको छ । उक्त फाष्ट ट्रयाकको लागि ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म जम्मा ७६ करोड ३५ लाख अर्थात ८.५४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थाको बजेट खर्च नै भएन

सरकारले चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत छुट्याएको बजेट भने एक पैसा पनि खर्च भएको छैन । सरकारले बजेटमार्फत ऋणको सावा र ब्याज भुक्तान गर्न वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ । सो शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमध्येबाट मंसिरसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

स्वरुप उपलब्ध गराउन चारवटा आयोजनालाई १६ अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुर्याएको थियो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाराका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गत सो बजेट विनियोजन गरेको हो । 

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १० अर्ब ७५ करोड,  पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, माथिल्लो तामाकोशीको लागि एक अर्ब र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्य बाँकी १५ आयोजनको बजेट शीर्षकमा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च विनियोजन भएको छैन ।