काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) ले आय बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण लेखापरीक्षण कार्यसहित सोको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै संघले ती कानुनी व्यवस्थाको समय तीन महिना थप गर्न माग गरेको हो । 

संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटगरी आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म बढाउन माग गरेको हो । आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण पुस मसान्तभित्रै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

सोही ऐनको दफा ९६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आव २०७६/७७ को लेखापरीक्षणपछिको आयकर विवरण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अर्थात पुस मसान्तभित्रै बुझाइसक्नु पर्छ । त्यसरी नै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१, दफा ७६, दफा ८० र दफा ९२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पब्लिक कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने म्याद पनि पुस मसान्तसम्म मात्रै छ । 

राष्ट्र बैंकले ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्ने

समयमा लेखा परीक्षण गर्न नसकेर साधारसभा गर्न नसकेका ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । कम्पनी ऐनले तोकेको समय पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन गर्दै आएका यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समयमा साधारणसभा गर्न असफल भएका छन् । 

कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरिसक्नु पर्नेछ ।  यो सँगै ती संस्थाहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कारबाहीमा पर्ने समेत निश्चित भएको हो ।  कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६(१) ले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित सबै कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पब्लिक कम्पनीको रुपमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो अवधिभित्र साधारणसभा गर्ने सकिरहेका छैनन् ।

कम्पनी ऐनकै दफा ७७ (२) ले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारणसभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि साधारणसभा हुने मिति, स्थान र एजेन्डासहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार पुस २९ गते साधारणसभा गर्न बुधबारसम्म सूचना प्रकाशित गरिसक्नु पथ्र्यो ।

तर, साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने दिनसम्म ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रकाशन गर्नु त परै जाओस्, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृतिसमेत पाएका छैनन् । बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत २७ वटा वाणिज्य बैंक र इन्फास्ट्रक्चर बैंक समेत गरि २८ वटा बैंकहरु पर्छन् ।

ती सबै बैंकहरुको वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर अन्तिम स्वीकृति यही विभागले दिन्छ । पुसमसान्सम्म साधारणसभा गर्न सक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण विभागले हालसम्म २६ वटा कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेर पठाएको छ । 

त्यस्तै १९ विकास बैंकमध्ये पुसमसान्तभित्र साधारणसभा गर्न सक्ने गरी ९ वटा बैंकको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । फाइनान्स कम्पनीतर्फ अहिले कायम रहेका २१ मध्ये ९ वटाको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत समयसीमाभित्र स्वीकृत भएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थातर्फ यो वर्ष समयमा साधारणसभा नगर्नेको संख्या अत्यधिक देखिएको छ । अस्तित्वमा रहेका ७८ संस्थामध्ये ३१ वटा संस्थाले मात्रै राष्ट्र बैंकबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृति समयसीमाभित्र पाएका छन् । ४७ संस्थाको अझै यो प्रक्रिया सकिएको छैन । 

राष्ट्र बैंक अन्तर्गत बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग र लघुवित्त सुपरिवेक्षण तथा प्रवर्द्धन विभागसमेत गरी ४ वटा विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्दछन् ।

पुसमसान्तभित्र साधारणसभा नगरे के हुन्छ कारवाही

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले समयमा कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई सांकेतिक कारवाही स्वरुप न्यून जरिवाना मात्रै गर्ने गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ ले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई थप ३ महिनाका लागि १ हजारदेखि ५ हजारसम्म, ६ महिनासम्मका लागि २ हजारदेखि १० हजार र त्योभन्दा बढीसम्म अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।

तर, दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई योभन्दा अरु नै बढी समस्या छ । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले तल्लो श्रेणीमा राख्छ । यस्तो शेयरलाई बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार समेत गर्दैन ।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ल्याएको मार्जिन लेन्डिङ कार्यविधिमा समेत यस्तो कम्पनीको शेयरलाई मार्जिन लेन्डिङको रुपमा स्वीकार नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कम्पनीको गुडविलमा प्रभाव पार्ने भएकोले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नुलाई बैंकहरुले प्रतिष्ठाको विषय मान्ने गर्छन्