काठमाडौं । भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसको छिनोफानो अब सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सोमबार सर्वोच्चमा एक रिट निवेदन दायर गरेका छन्, जसमा सबै विदेशी नागरिकहरुलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिएर/दिएर मात्र काममा लगाउन आदेश माग गरिएको छ । 

श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ को उपदफा (१) मा श्रम विभागबाट इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने  व्यवस्था छ ।

यस्तै उपदफा (२) मा रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान भारतीय नागरिकका हकमा लागू हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद छ । 

सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रावधान उल्लेख गर्दै भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रमस्वीकृति लिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

सन्धिको धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा बसोवास तथा सम्पत्ति भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने लगायत विशेषाधिकार भएको उल्लेख छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।